साखर कारखानदारांची न्यायालयात धाव

साखरसाठ्यावरील निर्बंधाला विरोध : राज्य साखर संघाची याचिका दाखल; शुक्रवारी होणार सुनावणी

प्रकाश पाटील -- कोपार्डे -देशातील साखर कारखान्यांनी हंगाम २०१५-१६ मध्ये उत्पादित साखरेपैकी सप्टेंबर महिन्यात ३७ टक्के व आॅक्टोबर महिन्यात २४ टक्के साखर शिल्लक ठेवण्याचा केंद्राने आदेश काढला. यामुळे अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी साखर संघाच्यावतीने केंद्राच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्याची सुनावणी ७ आॅक्टोबरला होणार आहे.
२०१५-१६ हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे दर कमी झाले. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर साखरेला मिळू लागल्याने साखर कारखानदार आर्थिक अडचणीत आले. हा हंगाम सुरू करण्यास कारखानदार टाळाटाळ करू लागताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी कृषिमंत्री शरद पवार व कारखानदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी देशातील साखरेचा साठा कमी होऊन साखरेचे दर वाढावेत, यासाठी साखर निर्यातीचे धोरण स्वीकारले. ४० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याचे जाहीर करून प्रत्येक कारखान्याने मागील हंगामात उत्पादित केलेल्या साखरेच्या ११ टक्के साखर निर्यातीचे बंधन घातले. जे कारखाने याप्रमाणे साखर निर्यात करतील, अशा कारखान्यांनाच गाळप केलेल्या उसावर प्रतिटन थेट शेकऱ्यांच्या खात्यावर ४५ रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. यामुळे कारखानदारांनी अनुदान मिळविण्यासाठी व कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी २५०० रुपये प्रतिक्विंटल साखर निर्यात केली.
याचा परिणाम साखरेचे दर तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचले. जानेवारी २०१६ नंतर हे वाढणारे दर मे व जून २०१६ पर्यंत ३५०० ते ३८०० रुपये प्रतिक्विंटल पोहोचले. त्यातच पुढील हंगाम २०१६-१७ मध्ये उसाचे उत्पादन घटल्याने साखर उत्पादन घटणार असल्याने साखरेचे दर वाढून ते ४००० ते ४२०० रुपयांपर्यंत पोहोचतील. त्यामुळे साखरेचे हे दर वाढतच राहणार असून, शासनाने निर्यात बंदी आणली. निर्यातीवर पुन्हा २० टक्के कर लावण्यात आला; तरीही साखरेचे दर वाढतच राहिल्याने केंद्र शासनाने ८ सप्टेंबर २०१६ ला आदेश काढून कारखानदारांवरही साखरसाठा सप्टेंबर महिन्यात ३७ टक्के, तर आॅक्टोबरमध्ये २४ टक्के राखण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक कारखान्याच्या साखर कोठ्याची माहिती घेण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांनी आपापल्या तालुक्यातील प्रत्येक कारखान्याकडे असणाऱ्या साखरसाठ्याची माहिती संकलित केली असून, २३ कारखान्यांपैकी १५ कारखान्यांकडे ४० टक्केपेक्षा जादा साखरसाठा सप्टेंबर महिन्यात असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे कारखानदारांवर कारवाई होणार का? याकडे लक्ष लागले असून, शुगर लॉबीत अस्वस्थता पसरली आहे.


न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्याने कारवाई थांबणार?
केंद्राने साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला आहे. शुगर (कंट्रोल) आॅर्डर १९६६च्या कलम १५ नुसार जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ (१०चा १९५५) च्या कलम ५चा आधार घेऊन राज्य शासनाला या साखरसाठ्याबाबत आदेश काढले असले तरी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्याने कारवाई करणे अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

केंद्र शासनाने ४५ रुपये अनुदानाचा आपला निर्णय बासणात गुंडाळला आहे. मागील दोन वर्षांचे तोटे भरून निघण्याची शक्यता या साखर दरवाढीने निर्माण झाली होती; पण शासनाच्या साखर उद्योगाच्या बाबतीत असणाऱ्या धरसोड वृत्तीने नेहमी अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे. यामुळे कारखानेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या मालाला उचित भाव मिळणे अवघड होणार आहे.
- चंद्रदीप नरके, सदस्य
राज्य साखर संघ, अध्यक्ष कुंभी-कासारी.