साखर कारखाने अभूतपूर्व संकटात

चंद्रकांत कित्तुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : देशातील साखरेच्या उत्पादनाची वाटचाल विक्रमी ३१५ लाख टनांकडे सुरू आहे. याचवेळी साखरेच्या दरातील घसरणही चालूच असून ते प्रति क्विंटल २ हजार ५२५ ते २६०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सहकारी बँकेने गुरुवारी साखरेच्या मूल्यांकनात सव्वाशे रुपयांची कपात करत ते २ हजार ५९० रुपयांवर आणले. यामुळे साखर कारखानदारी अभूतपूर्व संकटात सापडली आहे.
देशांतर्गत साखरेची मागणी २५० लाख टन असल्याने ६५ लाख टन साखर अतिरिक्त होणार आहे. बाजारातील मागणीपेक्षा पुरवठा जादा झाल्याने साखरेचे दर २५२५ रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. या दरात साखरेचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. एफआरपी देणेही मुश्कील बनले आहे. सुमारे १८ ते २० हजार कोटी रुपयांची ऊस बिले थकीत आहेत. ज्या साखर कारखान्यांनी ३१००, २८०० रुपयेप्रमाणे बँकेकडून उचल घेतली आहे, त्यांनी सध्याच्या दराप्रमाणे साखर विकली तरी बँकेची उचल भागवण्यासाठी पैसे कमी पडतात. हे पैसे कुठून द्यायचे तसेच कामगारांचा पगार आणि कारखान्यांचा इतर खर्च कसा भागवायचा? असा प्रश्न कारखानदारांसमोर उभा राहिला आहे.
केंद्राने २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर दोन हजार प्रति क्विंटलवर आले आहेत. या दराने निर्यात करणे तोट्याचे आहे. त्यामुळे कारखानदार केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत आहेत. अतिरिक्त साखरेची निर्यात झाली तरच साखरेचे दर वाढतील. त्यामुळे कारखान्यांनी केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता साखर निर्यात करणे आवश्यक आहे, अन्यथा परिस्थिती आणखीनच गंभीर होणार आहे.

मूल्यांकनात महिन्यात चौथ्यांदा कपात
दर घसरतील तसे राज्य सहकारी बँक साखर मूल्यांकनात कपात करत आहे. या महिन्यात गुरुवारी चौथ्यांदा कपात करण्यात आली. ३१ मार्चला ३१०० रुपये असलेले मूल्यांकन ३ एप्रिलला २९२० रुपये, तर १० एप्रिलला २८०० रुपयांवर आणण्यात आले. १७ एप्रिल रोजी त्यात आणखी कपात करून ते २७०० रुपयांवर आणण्यात आले होते. गुरुवारी यात १२५ रुपये कपात करून ते २५७५ रुपये प्रति क्विंटल केले. यामुळे कारखान्यांना आता बँकेकडून प्रति क्विंटल २१९० रुपये उचल मिळणार आहे.
केंद्राचा मदतीचा निर्णय पुढील आठवड्यात
अतिरिक्त साखरेची निर्यात करता यावी तसेच साखर कारखानदारीला मदत व्हावी यासाठी केंद्राने साखरेच्या विक्रीवर उपकर लावण्यासह विविध पर्यायांवर विचार करत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत (पुढील आठवड्यात) याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.