साखर कारखान्यांच्या कामगारांत आता होणार १५ टक्के कपात

अतिरिक्त कामगार भरतीमुळे साखर कारखाने आर्थिक अरिष्टात सापडले असून, त्यावर अंकुश आणण्यासाठी गेली सहा वर्षे प्रलंबित असणाऱ्या स्टाफिंग पॅटर्नला गती आली आहे.

कोल्हापूर : अतिरिक्त कामगार भरतीमुळे साखर कारखाने आर्थिक अरिष्टात सापडले असून, त्यावर अंकुश आणण्यासाठी गेली सहा वर्षे प्रलंबित असणाऱ्या स्टाफिंग पॅटर्नला गती आली आहे. समिती १५ दिवसांत स्टाफिंगबाबतचा अंतिम अहवाल शासनास सादर करणार आहे. यामध्ये कारखान्यांचे मोठ्या प्रमाणात झालेले आधुनिकीकरण व संगणकीकरण यांचा विचार करता, किमान १५ टक्के कामगार कपात होणार, हे निश्चित आहे.
स्थानिक राजकारणामुळे साखर कारखान्यांमध्ये अवास्तव नोकरभरती केली जाते. त्याचा परिणाम व्यवस्थापन खर्चावर होऊन अनेक कारखाने आतबट्ट्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेनुसार किती कामगार असावेत, याबद्दल १९८४ ला पॅटर्न ठरविला होता. त्यानुसारच २००३ पर्यंत भरती प्रक्रिया सुरू होती.
यू. व्ही. महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली २००३ ला समितीने नवीन स्टाफिंग पॅटर्न बनविला. त्याची अंमलबजावणी सुरू होती. मात्र
गेल्या १०-१५ वर्षांत साखर कारखानदारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाले. विस्तारीकरणाबरोबरच आधुनिकीकरण व संगणकीकरण झाल्याने मनुष्यबळ कमी लागते. मात्र कामगारांची संख्या वाढतच गेली. नवीन स्टाफिंग पॅटर्नमध्ये किमान १० ते १५ टक्के कामगार कपात होणार, हे निश्चित आहे.
पाच हजार गाळप
क्षमतेला ७०० कर्मचारीच
नवीन पॅटर्ननुसार पाच हजार गाळप क्षमता असणाºया कारखान्यांचा स्टाफिंग पॅटर्न ७०० पेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांचा राहणार आहे. रोजंदारी कामगार घेण्यास मुभा असली तरी त्यावरही बंधने येणार आहेत.
>व्यवस्थापन खर्च प्रतिटन २२५ रुपये गरजेचा
बहुतांश कारखान्यांचा व्यवस्थापन खर्च प्रतिटन २२५ ते २५० रुपयांपर्यंत जातो. मात्र नवीन कारखान्यांचा हा खर्च निम्म्यावर आला असून, काही कारखाने प्रतिटन ८० रुपयांनी चालविले जातात. सरासरी २२५ रुपये खर्च अपेक्षित असतो. मात्र अनेक कारखान्यांचा खर्च प्रतिटन ३७५ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.