साखर उद्योगाचा जागर

२०१८चा ऊस गळीत हंगाम तोंडावर आलेला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रतिवर्षीप्रमाणे २७ आॅक्टोबर रोजी १७वी ऊस परिषद घेतलेली आहे. प्रत्येक वर्षी ऊस उत्पादकांसमोर शासनकर्ते एखादा संघर्षाचा मुद्दा ऐरणीवर आणतातच आणि ऊस उत्पादकांच्या भावनांना चेतावतात.

ठळक मुद्देपुनरावृत्ती भाजप शासनाने केलेली आहे.गुणवत्तेच्या बाबतीत प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत हा उद्योग मागे पडला आहे

- प्रा. डॉ. जालंदर पाटील

२०१८चा ऊस गळीत हंगाम तोंडावर आलेला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रतिवर्षीप्रमाणे
२७ आॅक्टोबर रोजी १७वी ऊस परिषद घेतलेली आहे. प्रत्येक वर्षी ऊस उत्पादकांसमोर शासनकर्ते एखादा संघर्षाचा मुद्दा ऐरणीवर आणतातच आणि ऊस उत्पादकांच्या भावनांना चेतावतात. यावर्षी मोदी शासनाने साडेनऊ टक्के उताऱ्याचा पाया दहा टक्के करून संघर्षाचे मैदान आणखी तीव्र केलेले दिसते. पायाभूत उताºयाला यापूर्वीही अनेकवेळा काँग्रेस राजवटीत धक्के दिलेले आहेत. त्याचीच पुनरावृत्ती भाजप शासनाने केलेली आहे.

पायाभूत उताऱ्याला वारंवार दिलेले धक्के, गुजरात पॅटर्नचा सरकार आणि कारखानदार यांचा कांगावा, जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत अतिरिक्त साखर उत्पादन असल्याचे वास्तव, तोडणी-ओढणीच्या वाढीव दराबाबत तत्सम संघटनांची असलेली आग्रही भूमिका, असे अनेक प्रश्न या गळीत हंगामासमोर उभे आहेत. उद्याचा सूर्य उगवूच नये आणि उगवलाच तर तो अनेक प्रश्न घेऊन येणार आहे. या विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्याला मात्र हे विदारक वास्तव सहन करण्यापलीकडे पर्याय दिसत नाही.

भारतातील साखर उद्योग हा एकप्रकारचा आर्थिक दहशतवाद बनला आहे. व्यवसायापेक्षा राजकीय अड्ड्याचे स्वरूप त्याला प्राप्त झाल्यामुळे गुणवत्तेच्या बाबतीत प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत हा उद्योग मागे पडला आहे. शंभर वर्षांची परंपरा असलेला हा उद्योग अडचणीत येतोच कसा? त्या तुलनेत खासगी उद्योजकांचे व्यावसायिक विश्व डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. २ जुलै १९८१ मध्ये सात मित्रांनी प्रत्येकी दहा हजार रुपये उभे करून स्थापन केलेली इन्फोसिस कंपनी आज एक लाख कामगारांना सेवेत सामावून घेऊन बिलियन डॉलर्समध्ये उलाढाल करीत आहे. जगभरातील ३२ देशांमध्ये आजमितीला त्यांचे विश्व उभे असून सामाजिक आत्मभानही त्यांनी जपलेले दिसते. दुसºया बाजूला लाखो शेतकºयांच्या जनाधारावर त्यांचेच भागभांडवल घेऊन उभा राहिलेला साखर उद्योग अडचणीत आल्याचा कांगावा मात्र केला जातो. हा चिंतनगर्भ प्रश्न वाटतो.

महाराष्ट्र हे लोकलढ्यातून उभे राहिलेले राज्य आहे. येथील काही धुरंधर नेतृत्वामुळे सहकाराला खतपाणी मिळाले हे वास्तव आहे. सहकार कायद्यातील पळवाटा आणि लवचिकता शोधून येथील नव्या नेतृत्वांनी धनतंत्रावर गणतंत्र आपल्याला हवे तसे खेळविले. त्यातूनच सहकाराचा स्वाहाकार झाला. सत्तेकडे रखेलीच्या वृत्तीने पाहण्याची प्रवृत्ती बळावली. काळाच्या गर्भात घराणेशाहीचे मालकच या उद्योगाचे सर्वेसर्वा बनले. व्यवस्थेचे शोषणतंत्र मात्र बदलले नाही. या सर्व वादळात सामान्य ऊस उत्पादक मात्र टिकून राहिला. त्याचे महत्त्वाचे कारण प्रतिकूलतेत त्याची जगायची सवय होय. या सर्व प्रपातात स्वप्नं विकायचा तेजीचा खेळ साखर कारखानदार करीत गेले आणि त्या गाळात शेतकºयाला त्यांनी अडकून ठेवले.

साखर उद्योगाची धोरणे केंद्र शासनाने ठरविली. ही धोरणे ठरवीत असताना जी सर्वकष धोरणनीती हवी होती त्याचा राज्यकर्त्यांकडे अभाव दिसतो. या उद्योगाची स्पर्धा जागतिक आहे. जगभरात १२२ देश साखरेचे उत्पादन घेतात. भारतात १९ राज्यांत हा उद्योग फोफावलेला आहे. जगाची साखर गरज १८५० लाख मे. टन एवढी आहे. भारताची गरज ३०० लाख मे. टनांपर्यंत वाढलेली आहे.

जगातील दुसºया क्रमांकाचा भारत हा साखर उत्पादक देश असून, सर्वाधिक साखर खाणारा देश म्हणूनही त्याची ख्याती आहे. भारतात गतवर्षी ३२२.५० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाल्याचे ‘इस्मा’ सांगते. भारत देशाची गरज भागून केवळ २२.५० लाख मे. टन साखर अतिरिक्त उत्पादन झाली तरीही त्याचा कांगावा आम्ही जगभरात पोहोचविला. वाढीव उत्पादनाची निर्गत करण्याची जबाबदारी ही पूर्णत: शासनकर्त्यांची आहे. वाढीव उत्पादन हे शेतकऱ्यांच्या लेखी वरदान न ठरता तो दोष म्हणून शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर मारणे योग्य नाही आणि कृषिप्रधान देशाला ते परवडणारेही नाही.

ब्राझील, थायलंड, अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया असे अनेक देश या उद्योगाचे स्पर्धक आहेत. जागतिक साखर निर्मितीत ७० टक्के वाटा हा कच्चा साखरेचा असून, फक्त ३० टक्के पांढºया साखरेपैकी ६० टक्के वाटा हा रिफाईन्ड साखरेचा आहे. त्याचा कउवटरअ४५ च्या आसपास येतो. ४० टक्के वाटा प्लॅन्टेशन व्हाईट शुगरचा असून, त्याचा कउवटरअ १०० च्या वर जातो. भारतामध्ये १०० टक्के व्हाईट शुगरचेच उत्पादन घेतले जाते. तिचा निर्यात खप हा विशेषत: अप्रगत देशातच होतो. करड मानांकनाची साखर निर्माण करणारे भारतात खूप कमी कारखाने आहेत. उच्च दर्जाची साखर निर्माण करण्यात भारतातील उद्योग पिछाडीवर आहे. उच्च दर्जाची जागतिक गुणवत्ता या उद्योगात का आणली नाही याचे चिंतन या उद्योगाशी बांधील असणाऱ्या लोकनेत्यांनी करायला हरकत नाही.

अतिरिक्त साखरेचा दबाव कमी करण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन द्यावे ही मागणी शेतकरी संघटनासह कारखानदारही करू लागले आहेत. त्या अनुषंगाने इथेनॉल उद्योगांना शासनाने प्रोत्साहनही दिलेले आहे. २०१२-१३ मध्ये काँग्रेस राजवटीत पाच टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे धोरण जाहीर झाले. मात्र, त्यानंतर २०१६-१७ पर्यंत भारतातील १३ राज्यांत २ टक्के ते ३.३ टक्क्यांपर्यंतच या धोरणाची अंमलबजावणी झाली. तोपर्यंत १० आॅगस्ट रोजी ‘विश्वजैव’ इंधन दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत १० टक्के आणि २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे भाजप शासनाचे धोरण बोलून दाखविले.

४५० करोड लिटरचे येत्या चार वर्षांत शासनाचे लक्ष्य असून, १२ हजार कोटींचे परकीय चलन वाचविण्याचा दावाही त्यांनी केलेला आहे. तेल कंपन्यांचे भारताचे नेतृत्व भारत पेट्रोलियम ही कंपनी करते. २०१७-१८ मध्ये १.६ अरब लिटर इथेनॉल खरेदीच्या निविदा या कंपनीने काढल्या; पण १० सप्टेंबरपर्यंत १.१३ बिलियन लिटरचीच खरेदी केली गेली. एका बाजूला या तेल कंपन्यांचे आभासी रूप, दुसºया बाजूला राज्यकर्त्यांची घोषणाबाजी बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ठरू नये. या स्वप्नवत वागण्याचा बळी मात्र शेतकरी ठरताना दिसतो.

शासकीय धोरण हे पूर्णत: निकोप असायला हवे. आखाती देशांचे तेल उद्योगातील वर्चस्व झुगारण्यासाठी आज अनेक देश आणि उद्योजक इथेनॉल निर्मितीकडे झुकू लागले आहेत. आखाती देशांचा या उद्योगातील दबाव कमी करण्यासाठी साऊथ कोरिया सरकारने इथेनॉलबाबतचे संशोधन सुरू केले आहे. युरोप खंडातील अनेक राष्ट्रे आपल्याकडे उपलब्ध असणाºया पीक पद्धतीतून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अमेरिकेने मका पिकापासून इथेनॉल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ज्वारीच्या धाटापासूनही चांगल्या प्रकारचे इथेनॉल निर्माण करता येऊ शकते. भारतात मारुती सुझुकी कंपनी भविष्यात इथेनॉलवर गाड्या चालविण्याच्या अनुषंगाने त्यांचे तज्ज्ञ संशोधन करीत आहेत. रेणुका शुगरचे चेअरमन अतुल चतुर्वेदी यांनी १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी एक घोषणा केली. साखर उद्योगात ३५० ते ४०० कोटींची गुंतवणूक वाढवून २०२० पर्यंत ३० टक्के इथेनॉल वाढविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. येत्या १८ महिन्यांत २४ कोटी लिटर उत्पादन घेण्याचा त्यांचा मानस आहे. उद्योग जगताच्या भविष्यकालीन धोरणनीतीमुळे ऊस उत्पादकाला इथेनॉल निर्मिती हा न्याय देणारा पर्याय वाटत असला तरी त्यामध्येही काही धोके संभवतात.

एक गॅलन इथेनॉल तयार करण्यासाठी १ डॉलर ७४ सेंट्स एवढा खर्च येतो. तेच १ गॅलन पेट्रोल-डिझेल तयार करण्यासाठी ७५ सेंट्स इतका खर्च येतो. उत्पादन खर्चाच्या तफावतीमुळे परत निर्यातीचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो. त्यासाठी पुन्हा दर बांधून घेण्यासाठी साखर उद्योगाला शासनाची दारे ठोठावीच लागतील. शिवाय इथेनॉलचे भरघोस उत्पादन घेतले गेले तर साखर उत्पादन कमी होईल आणि त्यासाठी परत साखर आयातीचे निर्णय घ्यावे लागतील.

उद्योग म्हटला की, त्याच्यामध्ये तेजी-मंदी ही ओघानेच येते. मंदीला सामोरे जाण्याची क्षमता भारतातील साखर उद्योगाने ठेवलेलीच नाही. साखर उद्योगात भारत हा दादा देश मानला जातो. हा उद्योग जर टीकायचा असेल तर धोरणनीतीमध्ये काही मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत. आशियाई बाजारात आज कच्च्या साखरेला चांगली मागणी आहे. २०१८च्या गाळप हंगामात किमान एक महिना कच्च्या साखरेचे उत्पादन घेण्यासाठी तो सक्तीचा केला तर शिल्लक साखरेचा उठाव होण्यासाठी चांगली मदत होईल. भारतीय साखर उद्योग सी-हेवी मोलॅसिस घेतो. १ टन मोलॅसिसपासून २५० लिटर इथेनॉल तयार होते. तेच जर बी-हेवी मोलॅसिस घेतले तर ३५० लिटर इथेनॉलची निर्मिती होऊ शकते. १०० टक्के उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतले तर प्रतिटन ६०० लिटर इथेनॉलचे उत्पादन तयार होते.

चॉकलेट, शीतपेये, मद्यार्क, हॉटेल, बेकरी अशा विविध उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात साखर लागते. यातील बहुतेक उद्योजक साखर आयातीचा निर्णय घेतात. त्यांना देशातील साखर घेण्यासाठी काही अटी आणि बंधने घालायला हवी. त्यासाठीचे धोरण शासनाला ठरवावे लागेल. अशा विविधांगी उपाययोजना आखून हा उद्योग सक्षम केला तरच तो टिकेल, अन्यथा सातत्याने हा उद्योग संघर्षाच्या मैदानात उभा असेल.

- प्रा. डॉ. जालंदर पाटील,
भोगावती महाविद्यालय, कुरुकली.