साखर सहसंचालकांना हाकलल

सेना आक्रमक : ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे देण्याची मागणी; टेबल, टेलिफोनची आदळआपटे

कोल्हापूर : साखर कारखान्यांचे हंगाम संपत आले, तरी गाळप झालेल्या  ७५ टक्के उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याची वाट पाहत आहात काय ? अशी विचारणा करीत, ‘केवळ आश्वासन नको, प्रत्यक्ष फौजदारी दाखल करा; अन्यथा कार्यालयात बसू देणार नाही,’ असा इशारा देत शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोल्हापूरचे साखर सहसंचालक वाय. व्ही. सुर्वे यांना खुर्चीवरून अक्षरश: हाकलून लावले.
‘एफआरपी’प्रमाणे कारवाई न करणाऱ्या कारखान्यांवर फौजदारी दाखल करावी, या मागणीसाठी आज, शुक्रवारी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकर्त्यांनी साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढला. शेतकरी देशोधडीला लागलेला आहे. उसाचे पैसे मिळाले नसल्याने कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याची वाट पाहता का ? असा संतप्त सवाल संजय पवार यांनी केला. आयुक्तांच्या नोटिसांचे काही सांगू नका. तुम्ही पोस्टमनचे काम करणार असाल, तर तुमच्यासह या खुर्चीची कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना गरज नसल्याचे संजय पवार, मुरलीधर जाधव व विजय देवणे यांनी सांगितले. ‘वारणा’ कारखान्याने एफ. आर. पी.पेक्षा चारशे रुपये कमी देऊनही कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी केली. पहिल्यांदा गुन्हा दाखल करा, मग ‘आरआरसी’ची कारवाई करा, अशी मागणी आमदार उल्हास पाटील यांनी केली. आपणाला ते अधिकार नसल्याचे सुर्वे यांनी सांगितल्यानंतर संतप्त कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. तुम्हाला अधिकार नाहीत तर खुर्ची खाली करा, अशी मागणी करीत संजय पवार, विजय देवणे, मुरलीधर जाधव आक्रमक झाले. ‘येथून बाजूला व्हा. जोपर्यंत कारवाई करीत नाही तोपर्यंत खुर्चीवर बसाल तर याद राखा’, असा दमही त्यांनी सुर्वे यांना दिला. पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला; पण कार्यकर्ते ऐकत नसल्याचे पाहून सुर्वे यांना पोलीस बंदोबस्तात बाहेर नेण्यात आले. तोपर्यंत कार्यकर्त्यांनी खुर्चीला हात घालण्याचा प्रयत्न केला; पण पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याने संतप्त कार्यकर्त्यांनी टेबल व टेलिफोनची आदळापट सुरू केली. सुजित चव्हाण, बाजीराव पाटील, मधुकर पाटील, तानाजी आंग्रे, संभाजी भोकरे, हर्षल सुर्वे, संदीप पाटील उपस्थित होते.


सोमवारपासून प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात : शर्मा
चौदा दिवसांत शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाहीत म्हणून कारखान्यावर थेट फौजदारी दाखल करता येत नाही. यासाठी संबंधित कारखान्यांची ‘आरआरसी’ अनुसार साखर जप्त करून त्यातून शेतकऱ्यांचे पैसे देता येतात; पण त्यातून शेतकऱ्यांचे पैसे मिळाले नाहीत, तर कारखान्यांच्या संचालकांवर फौजदारी दाखल करता येते. त्याप्रमाणे आढावा घेण्याचे काम सुरू असून, येत्या सोमवारपासून साखरजप्तीची कारवाई करणार असल्याची माहिती साखर आयुक्त विपीन शर्मा यांनी दिली.
यांना काढल्या नोटिसा
पंचगंगा, शरद, डी. वाय. पाटील, महाडिक शुगर्स, वारणा, कुंभी-कासारी, भोगावती, राजाराम कारखाना
गेले दोन महिन्यांत साखर आयुक्तांकडे कारखान्यांवरील कारवाईबाबत तीन प्रस्ताव पाठविले आहेत. संबंधितांकडून कारवाईचे आदेश येत नाहीत तर मी काय करू? शेतकऱ्यांच्या भावना मी समजू शकतो; पण जो अधिकारच मला नाही, तो वापरणार कसा ?
- वाय. व्ही. सुर्वे, प्रादेशिक साखर सहसंचालक