कारखानदार २०% रकमेची साखर शेतकऱ्यांना देणार-साखर आयुक्तांच्या सूचना

कायद्याने एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारकच असल्याने ती कारखान्यांना द्यावीच लागेल, अशी स्पष्ट भूमिका साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सोमवारी घेतली. त्यामुळे रोख रक्कम देता येत नसेल तर २० टक्के रकमेची साखर शेतकºयांना द्यावी, असा प्रस्ताव त्यांनी सुचविला.

ठळक मुद्देएफआरपी न दिल्यास कारवाई होणारच

कोल्हापूर : कायद्याने एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारकच असल्याने ती कारखान्यांना द्यावीच लागेल, अशी स्पष्ट भूमिका साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सोमवारी घेतली. त्यामुळे रोख रक्कम देता येत नसेल तर २० टक्के रकमेची साखर शेतकºयांना द्यावी, असा प्रस्ताव त्यांनी सुचविला. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदार शेतकºयांकडून अर्ज मागवून साखर वाटप करणार आहेत.

सध्या ऊसदराची विचित्र कोंडी झाली आहे. बाजारात साखरेला दर नाही म्हणून केंद्र शासनाने क्विंटलचा दर २९०० रुपये निश्चित करून दिला व त्याच्या जोडीला देशातून ५० लाख टन साखरेचा कोटा निर्यातीसाठी निश्चित करून दिला; परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर १९०० च्या सुमारास आहेत. शिवाय विविध अनुदानापोटी टनास ८०० रुपये मिळतात. म्हणजे टनास २६०० रुपयांपर्यंत रक्कम मिळते. परंतु देशांतर्गत बाजारात २९०० रुपये दर असताना मी कशाला निर्यात करू अशी समजूत करून कारखानदार साख्नर तश्ीच ठेवून बसले आहेत. परिणामी, देशांतर्गत बाजारातील साखर हलायला व त्यामुळे दर वाढायलाही तयार नाही. त्याचा परिणाम म्हणून कारखान्यांना एकरकमी देण्यास अडचणी येत आहेत. त्याबद्दल साखर आयुक्तांनी साखर जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. यातून कसा मार्ग काढायचा यासाठी कारखान्यांचे शिष्टमंडळ माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली साखर संकुलमध्ये आयुक्त गायकवाड यांना भेटले. या शिष्टमंडळात आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रदीप नरके, प्रकाश आवाडे, गणपतराव पाटील, माधवराव घाटगे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, के. पी. पाटील यांच्यासह अन्य कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांचा समावेश होता.

कोल्हापूर जिल्ह्णातील कारखानदारीचा वेळेत बिले देण्याचा लौकिक आहे. आजपर्यंत एफआरपी तरी दिलीच आहे, त्याशिवाय अनेकदा त्याहून जास्त पैसे शेतकºयांना कारखान्यांनी दिलेले आहेत. यावर्षी आर्थिक अडचण असल्याने मधला मार्ग म्हणून आता ८० टक्के रक्कम आम्ही देत आहोत. उर्वरित २० टक्के रक्कमही हातात पैसा येईल तसे देऊ, असे या शिष्टमंडळाने सांगितले. परंतु आयुक्त गायकवाड यांनी त्यास संमती दिली नाही. कायद्याने एफआरपी देणे बंधनकारकच आहे. त्यामुळे ती दिली नसेल तर साखर जप्तीची कारवाई आम्हाला करावीच लागेल. त्यामुळे पैसे देता येणार नसेल तर उर्वरित २० टक्के रकमेच्या किमतीची साखर शेतकºयांना द्यावी, असे त्यांनी सुचविले. त्यासाठी कारखान्यांनी वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन शेतकºयांकडून अर्ज मागवावेत व साखरेचे वाटप करावे, असा पर्याय त्यांनी दिला आहे. त्यानुसार जिल्ह्णातील कारखान्यांनी शेतकºयांना साखर वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हवी असेल तर साखर नाहीतर पैशांची प्रतीक्षा
साखर वाटपाच्या प्रक्रियेची कारखान्यांकडून सुरुवात झाल्यास ज्या शेतकºयांना साखर हवी असेल ते घेऊन जातील. ज्यांना साखर नको असेल त्यांना कारखान्यांकडे पैसे उपलब्ध होईपर्यंत थांबावे लागेल. त्यामुळे स्वाभिमानी संघटनेच्या आंदोलनाचा रेटा कमी होण्यास मदत होईल. साखर द्या हा संघटनेनेच सुचविलेला पर्याय होता. त्याची अंमलबजावणी कारखान्यांकडून होत असेल व त्यातूनही एफआरपी पूर्णत: देता येत नसेल, तर कारखान्यांकडे बोट दाखविता येणार नाही.