साखरेवरील निर्बंध उठवावेत : शेट्टी

गॅसप्रमाणे गरिबांना साखरेचे अनुदान द्या : संवेदनशील विषय असल्याने सरकार दबावाखाली

कोल्हापूर : साखरेचे दोन दर असावेत, ही ‘स्वाभिमानी’ची जुनी मागणी असून मोठा उद्योगपती व लहानातील लहान गरीब माणूस एकाच दराने साखर खात आहे. त्यासाठी साखरेवरील निर्बंध उठवून गॅस अनुदानाप्रमाणे सरकारने गरिबांना थेट साखर अनुदान देण्याबाबत प्रयत्नशील असल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. कांद्याप्रमाणे साखर संवेदनशील विषय असल्याने सरकार दबावाखाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
साखरेचे दर कोसळल्यानंतर कारखानदारी अडचणीत येते, पर्यायाने शेतकरी संकटात येत असल्याने केंद्राने निर्यातीचा निर्णय घेतला. निर्यात केल्याने देशातंर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढले परिणामी ग्राहकांमधून ओरड सुरू झाली. अशा परिस्थितीत गेल्या सात-आठ महिन्यांत केंद्र सरकारने अनेक वेळा साखरेचे धोरण बदलले. कधी २० टक्के निर्यातीचा फतवा काढला, त्यानंतर निर्यात बंदी केली, एका भूमिकेवर सरकार स्थिर राहिले नसल्याने कारखानदारांमध्ये असंतोष आहे. जनसुराज्य पक्षाचे नेते माजी मंत्री विनय कोरे यांनी ‘साखर उद्योगातील पोरखेळ बंद करा’ अशा शब्दांत सरकारला खडसावले. याबाबत ‘स्वाभिमानी’चे नेते राजू शेट्टी यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, साखरेच्या एकूण उत्पादनापैकी केवळ २२ टक्के साखर खाण्यासाठी वापरली जाते. उर्वरित केमिकल इंडस्ट्रीज, कोल्ड्रिंग, मिठाई, वाईन तयार करण्यासाठी वापरली जाते. सामान्य ग्राहकांना कमी दरात साखर देण्यास कोणाचाच विरोध नाही, पण त्यांच्या नावाखाली जर अंबानीसारखे उद्योगपती फायदा उठविणार असतील तर ते चालणार नाही. यासाठी साखरेचे दोन दर ठरविले पाहिजे, अशी मागणी गेले अनेक वर्षे ‘स्वाभिमानी’ करत आहे. सरकारला ज्या घटकाला कमी दरात साखर द्यायची आहे, त्यांना गॅससारखे साखरेचे अनुदान खात्यावर जमा करावे.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरातील व्यक्ती आधारकार्ड व जनधन योजनेमुळे बँकेशी जोडली आहेत. त्या माध्यमातून अनुदान वर्ग करण्यात कोणतीच अडचण नाही, असे ते म्हणाले. याबाबत विनय कोरे यांनी आपल्याशी चर्चा केल्याचे सांगत आपणही सरकारच्या पातळीवर प्रयत्नशील आहे; पण कांद्याप्रमाणे साखर ही संवेदनशील विषय असल्याने सरकार दबावाखाली काम करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

साठेबाजांवर कारवाई कधी?
गेल्या हंगामाच्या अगोदर साखरेचे दर कोसळल्यानंतर दुबळ्या कारखान्यांकडून साखर खरेदी करून त्याचे साठे केले. आजारी कारखान्यांना अनेकांनी वेठीस धरले. आता दर वाढल्यानंतर हळू-हळू साखर बाहेर येत आहे. अशा साठेबाजांवर कारवाई कधी होणार याविषयीही केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न करणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.