साखर कामगारांच्या तोंडाला पुसली पाने

जुजबी पगारवाढ : मागील वर्षाच्या मागण्यांबाबत चर्चाही नाही; कराराच्या वेतनवाढीलाही विलंब

प्रकाश पाटील -- कोपार्डे --राज्यभरातील दीड लाख साखर कामगारांना सरसकट ९०० रुपये पगार वाढ करण्याचे जाहीर करून शासन व कारखानदारांनी कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. केवळ अंतरिम जुजबी पगारवाढीची घोषणा करीत इतर मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून साखर कामगारांची फसवणूक केल्याच्या तीव्र भावना साखर कामगारांतून उमटत आहेत.
दरम्यान, या तुटपुंज्या पगारवाढीच्या घोषनेमुळेच कामगारांनी आज, शनिवारी होणारा संप मागे घेतला आहे. त्यातून सर्वच साखर कारखानदारांचा हेतू साध्य झाला आहे.साखर कामगारांसाठी वेतन करण्याबाबत त्रिपक्षीय वेतन करार समिती अस्तित्वात आली व दर तीन वर्षांनी होणाऱ्या वेतनवाढीचा करार यामुळे पाच वर्षांनी होऊ लागला. या त्रिपक्षीय वेतनवाढीच्या पद्धतीने साखर कामगारांना मिळणारी वेतनवाढ दोन वर्षे उशिरा मिळू लागलीच, त्याशिवाय हा करार संपल्यानंतर तो नव्याने वेळेवर करण्याची कारखानदारांची मानसिकता नसल्याने पुन्हा दीड ते दोन वर्षे या कराराला विलंब होऊ लागला. साखर कामगारांचा मागील वेतन कराराची मुदत एप्रिल २०१४ मध्ये संपली आहे. ४० टक्के वेतनवाढीबरोबर बेकार भत्ता, रात्रपाळी भत्ता, यांसह २५ मागण्यांचा प्रस्ताव कामगार प्रतिनिधी मंडळाने शासनापुढे ठेवला होता. मात्र, गेली दीड वर्षे या सर्वांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून वेळकाढूपणाचे धोरण शासन व कारखानदारांनी सुरू केले होते. अखेर दोन जानेवारीला साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळांकडून संपाची घोषणा करताच शासन व साखर कारखानदारांना जाग आली. त्या नंतरच्या बैठकीत साखर उद्योगापुढे आर्थिक संकटाची मालिकाच सुुरू असल्याचा पाढा कारखानदारांनी वाचला. याला साखर कामगार संघटनाही बळी पडल्या आणि तब्बल दीड वर्षानंतर ९०० रुपये जुजबी वाढ स्वीकारत या महागाईच्या काळात कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली.
साखर उद्योग हा पूर्णत: हंगामी आहे. केवळ हंगामापुरते चार महिनेच ६० टक्के कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळतो. बाकी आठ महिने बेरोजगार राहावे लागते आहे. साखर कामगारांच्या घामावर सात हजार कोटींचे उत्पन्न कराच्या रूपाने शासनाला मिळते. या घटकाबाबत शासनाकडून अनास्था दाखविली जात आहे. म्हणून साखर कामगारांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.


साखर उद्योगापुढे असलेल्या सध्याच्या अडचणी सोमवारच्या बैठकीत कारखानदारांनी मांडल्या, हे पाहून दोन पावले मागे येण्याच्या निर्णय झाला. आता पाच वर्षांऐवजी तीन वर्षांच्या कराराचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
- राऊसो पाटील,
राज्य साखर कामगार संघटना, कार्याध्यक्ष


साखर कामगार संघटना कारखानदारांच्या दावणीला बांधल्या गेल्याने गेल्या पाच वर्षांत कामगारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अतिकुशल कामगारांना केवळ १२ ते २५ हजार पगार म्हणजे टिंगलच म्हणावी लागेल. इतर क्षेत्रांपेक्षा साखर कामगारांना मिळणारी वेतनवाढ अत्यंत तटपुंजी आहे. सध्या साखर कामगार संघटनेला सक्षम नेतृत्व नाही, याचा हा परिणाम आहे.
- आर. जी. नाळे, साखर कामगार


कामगार संघटना कारखानदारांच्या दावणीला
एप्रील २०१४ मध्ये वेतनकरार संपला तरी साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाकडून कोणतीच हालचाल केली गेली नाही. दीड वर्षांनी कामगार नेत्यांनी घोषणा केली; पण चर्चा सुरू झाल्यानंतर युद्धात जिंकले आणि तहात हारले, असेच चित्र पाहायला मिळाले.
वेतनवाढी व्यतिरिक्त कोणत्याही मुद्द्यावर ठाम चर्चा करण्यात आली नाही. त्याशिवाय गेल्या दीड वर्षातील वेतनवाढीच्या फरकाबाबत काय? याबाबतही ठोस आश्वासन घेता येत नाही.


पगारातील तफावत अशीही
१९६५ च्या काळात साखर कामगाराला ७० रुपये, तर प्राथमिक शिक्षकांना ४० रुपये पगार होता. मात्र, आज नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. शिक्षकाला ४० ते ४५ हजार पगार आहे. तर कुशल साखर कामगाराला १५ ते १८ हजार रुपयापर्यंतच पगार आहे.