ऊस तोडणी-वाहतूक खर्चातील मनमानीला चाप

शासनाचे नियंत्रण राहणार : स्लीप बॉय, मदतनीसांचा पगारच खर्चात धरता येणार

राजाराम लोंढे -- कोल्हापूर --ऊसतोडणी मजुरांना दिलेल्या पैशांच्या व्याजासह मनाला येईल तो खर्च ऊसतोडणी, वाहतूक खर्चात समाविष्ट केला जात होता, त्याला आता चाप बसणार आहे. ऊसनियंत्रण समितीच्या निर्धारित नियमावलीनुसारच साखर कारखान्यांना तोडणी व वाहतूक खर्च निश्चित करावा लागणार आहे. त्यामध्ये शेती विभागातील स्लीप बॉय व मदतनीस यांच्या वेतनाचा समावेश करता येणार आहे. एकूण खर्च हा जिल्ह्यातील इतर बाबींसाठी निश्चित केलेल्या दरसूचीपेक्षा जास्त असणार नाही, याची दक्षता कारखान्यांना घ्यावी लागणार आहे.
उसाची एफआरपी ठरविताना शेतकऱ्यांनी कारखान्यांच्या गेटवर ऊसपुरवठा करावा, असे संकेत आहेत. पण राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक यंत्रणा सर्रास कारखान्यांच्या माध्यमातून राबविली जाते. त्यामुळे ‘एफआरपी’ निश्चित करताना ऊसतोडणी, वाहतूक खर्च वजा केला जातो. एफआरपी कमी करण्यासाठी काही साखर कारखाने मखलाशी करून तोडणी व वाहतूक खर्च फुगवतात, अशी तक्रार गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. शेतकरी संघटना प्रत्येक हंगामाच्या सुरुवातीस कारखान्यांच्या या धोरणावर टीका करून यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत होते. सरकारने २ डिसेंबर २०१५ मध्ये साखर संचालक (प्रशासन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. तोडणी व वाहतूक खर्चाची कमाल मर्यादा निश्चित केल्यानंतर हा प्रस्ताव ऊस नियंत्रण मंडळासमोर ठेवला. मंडळाच्या सदस्यांच्या सूचनेनुसार त्यात फेरबदल करून अंतिम नियमावली तयार केली. ऊसतोडणी मजुरांना दिलेल्या अ‍ॅडव्हान्सवरील व्याज या खर्चात टाकता येणार नाही. ऊस वाहतूक अनुषंगिक खर्च यामध्ये धरता येईल, पण त्यालाही मर्यादा राहणार आहेत. सरकारचे नियंत्रण राहणार असल्याने यामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. सध्या जिल्ह्यात प्रतिटन पावणे सातशे रुपयांपर्यंत तोडणी-वाहतूक खर्च टाकला जातो. त्यामुळे या खर्चात शंभर ते दीडशे रुपये कमी होऊ शकतात.


काय आहेत नियमावलीअंतर निहाय वाहतुकीचे ० ते २५ किलोमीटरचे टप्पे करावेत.
जिल्ह्यातील विविध बाबींसाठी निश्चित केलेल्या दरसूचीपेक्षा ऊस वाहतुकीचे दर जास्त असू नयेत.
साखर संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हा खर्च मागवून घेऊन त्यातील कमीत कमी खर्च निश्चित करावा.
मजुरांना वाटप केलेल्या रकमेवरील व्याज या खर्चात धरू नये.
मजुरांचा ने-आण खर्च यामध्ये धरावा.
मजुरांच्या निवासासह इतर अनुषंगिक खर्च धरावा.
बैलगाडी दुरुस्ती व देखभाल खर्च समाविष्ट करावा पण ट्रॅक्टर व ट्रकचा करता येणार नाही.
हंगामी स्लीप बॉय, शेती मदतनीसांचे वेतन खर्चात धरावे.
शेती विभागाच्या कामकाजाला लागणारी स्टेशनरी, दळणवळण यंत्रणा, कार्यालय भाडे, दुरूस्ती, आदी खर्च धरता येणार नाही.