ऊसतोडणी, वाहतूक करार पूर्वीप्रमाणेच तीन वर्षांचा होणार

ऊसतोडणी व वाहतुकीच्या दरवाढीचा करार हा पूर्वीप्रमाणेच तीन वर्षांचाच होणार आहे. राज्य संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत साखर संघाच्या कार्यालयात कामगार संघटना प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. यामुळे कामगार संघटनेच्या पाच वर्षांपासूनच्या लढ्याला यश आले असून, कामगारांचे होणारे नुकसान थांबले आहे.

ठळक मुद्देऊसतोडणी, वाहतूक करार पूर्वीप्रमाणेच तीन वर्षांचा होणारसाखर संघाच्या बैठकीत निर्णय : तोडणी कामगार संघटनेच्या लढ्याला यश

कोल्हापूर : ऊसतोडणी व वाहतुकीच्या दरवाढीचा करार हा पूर्वीप्रमाणेच तीन वर्षांचाच होणार आहे. राज्य संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत साखर संघाच्या कार्यालयात कामगार संघटना प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. यामुळे कामगार संघटनेच्या पाच वर्षांपासूनच्या लढ्याला यश आले असून, कामगारांचे होणारे नुकसान थांबले आहे.

हंगाम सुरू होण्याआधी दरवर्षी ऊसतोडणी-ओढणीचा दर सरकार निश्चित करते. दर तीन वर्षांतून एकदा सामंजस्य करार केला जात होता;, पण राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा करार तीनऐवजी पाच वर्षांतून एकदा केला जाईल, असा निर्णय घेतला.

हे करताना त्यांनी कामगार संघटनेलाही विश्वासात घेतले नाही. तेव्हापासून संघटनेने हा निर्णय मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणे तीन वर्षांचा करार करावा, अशी मागणी केली होती. करार तातडीने न झाल्यास कोयता हातात घेणार नाही, अशा इशाराही संघटनेने दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीच्या सुरुवातीस संघटनेचे सुभाष जाधव यांनी कराराच्या मुदतीचा प्रश्न उपस्थित करून कामगारांचे होणारे नुकसान दृष्टिपथात आणून दिले.

यावर दांडेगावकर यांनी होकार दर्शवत येथून पुढे करार तीन वर्षे मुदतीचाच असेल, असे स्पष्ट केले. बैठकीत उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, श्रीराम शेटे, पंकजा मुंडे, कार्यकारी संचालक संजय खताळ उपस्थित होते. संघटनेच्या वतीने प्रा,. डॉ. सुभाष जाधव, आबासाहेब चौगले यांच्यासह संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

दरवाढीबाबत पुन्हा एकदा बैठक

कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज सुरू करून कामगारांची नोंदणी करा. तोडणी दर टनाला ४०० रुपये करा. वाहतूक दरात ५० टक्के वाढ करा. मुकादम कमिशन २५ टक्के करा, कोविड सुरक्षिततेच्या सुविधा उपलब्ध करून द्या, अशा मागण्या संघटनेतर्फे करण्यात आल्या. यावर साखर संघाचे संचालक मंडळ व कारखाना प्रतिनिधी यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेऊन चर्चा करून मार्ग काढू, असे दांडेगावकर यांनी सांगितले.