वाळू, वाहतूक, प्रदूषणावर शिरोळची आमसभा गाजली

शासकीय अधिकारी धारेवर : कोल्हापूर व इचलकरंजी पालिकेवर कारवाईचा ठराव

शिरोळ : संभाव्य पाणीटंचाई व कमी पाऊसमान असल्याने यावर्षी शासनाने केलेला वाळू लिलाव रद्द करावा, अशी मागणी करीत वाळू उपसा, रस्त्याची चाळण थांबवावी, प्रदूषित पाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांचे वीज कनेक्शन तोडावीत, सांडपाणी शुद्धिकरण प्रकल्प न बसविल्यास कोल्हापूर महापालिका व इचलकरंजी पालिकेवर कारवाई करा, असा ठराव शिरोळच्या आमसभेत गुरुवारी झाला. आठ तास सभा चालली.
दरम्यान, शासनाने ग्रामपंचायतीकडे थकीत वीज बिलापोटी कनेक्शन तोडण्याचा आदेश दिलेला नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या नळपाणी योजनेचे वीज कनेक्शन तोडू नये, असाही ठराव केला. सभेत ग्रामीण रुग्णालय, पशुवैद्यकीय, प्रदूषण मंडळ, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, पाणीपुरवठा यासह काही खाते प्रमुखांच्या असमाधानकारक उत्तरावर तक्रारदार ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
येथील पंचायत समिती सभागृहात आमदार उल्हास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आमसभा झाली. यावेळी तहसीलदार सचिन गिरी, गटविकास अधिकारी राहुल देसाई, दलितमित्र डॉ. अशोकराव माने, अनिल यादव, सीमा पाटील, वैशाली देवताळे, विजय भोजे,
भोला तकडे, धनाजी जगदाळे, विठ्ठलराव नाईक-निंबाळकर, विकास कांबळे, इंद्रायणी पाटील यांच्यासह पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते. पंचायत समितीचे सभापती देवताळे यांनी स्वागत केले. गटविकास अधिकारी देसाई यांनी अहवालवाचन केले. वीज विभागाच्या गलथान कारभारामुळेच शॉर्टसर्किट होऊन हजारो एकर ऊस पिकाचे नुकसान होते, अशी माहिती देऊन ‘स्वाभिमानी’चे बंडू पाटील
विश्वास बालिघाटे यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी केली. सभेत आप्पा पाटील, प्रसाद धर्माधिकारी,
धनाजी चुडमुंगे, अभिजित जगदाळे, संजय शिंदे, संभाजीराजे नाईक, पोपट खोत, अन्वर जमादार, महेश पाटील, मल्लाप्पा चौगुले यांनी प्रश्न मांडले. (प्रतिनिधी)

आमसभेत निलंबनाचा ठराव
झीज झालेले खांब व तारा बदलण्याची मागणी सदाशिव आंबी यांनी केली. तसेच रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत बैठक लावावी, जे ग्रामसेवक मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहत नाहीत याबाबत कार्यवाही व्हावी, डोनेशन घेणाऱ्या अनुदानित शाळांवर कारवाई करणे, आमसभेला गैरहजर राहणारे वीज वितरणचे काळे यांना निलंबित करण्याचा ठरावही या आमसभेत करण्यात आला.


आॅनलाईन सातबारा
१५ जानेवारीपासून आॅनलाईन सात-बारा शेतकऱ्यांना मिळणार असून, सुमारे दोन हजार विभक्त रेशनकार्ड दिल्यामुळे १५ हजार कुटुंबाचा वाद थांबला असल्याचे तहसीलदार गिरी यांनी सांगितले.