सुनील कदम यांचा ‘स्वीकृत’चा मार्ग मोकळा; सरकारकडून ठराव रद्द

राजकीय कुस्तीत ताराराणी व भाजप आघाडीने सत्तारूढ दोन्ही काँग्रेसवर मात केली.

कोल्हापूर : महानगरपालिकेतील राजकीय ईर्ष्येतून स्वीकृत नगरसेवक म्हणून सुनील महादेव कदम यांची निवड करण्याबाबतची आयुक्तांची शिफारस बहुमताच्या जोरावर नामंजूर करणाऱ्या कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना राज्य सरकारने बुधवारी दणका दिला. कदम यांची स्वीकृत सदस्याची शिफारस नाकारणे हे कायद्यातील तरतुदीने दिलेल्या अधिकाराच्या मर्यादेबाहेरचे आहे, असे मत नोंदवीत सरकारने महासभेचा ठराव विखंडित (रद्द) केला. त्यामुळे कदम यांचा महापालिकेच्या सभागृहातील प्रवेश खुला झाला. यासाठी झालेल्या राजकीय कुस्तीत ताराराणी व भाजप आघाडीने सत्तारूढ दोन्ही काँग्रेसवर मात केली. कदम यांच्या सभागृहातील प्रवेशाने सत्तारूढ व विरोधी आघाडीतील संघर्ष अधिक पेटणार आहे.
महानगरपालिकेतील पाच स्वीकृत सदस्य निवडी करण्याबाबत आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी २० फेबु्रवारी २०१६ रोजीच्या महासभेसमोर शिफारस केली होती. सभागृहात बहुमत असलेल्या कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या सदस्यांनी तौफिक मुल्लाणी, मोहन सालपे (कॉँग्रेस), प्रा. जयंत पाटील (राष्ट्रवादी), किरण नकाते (भाजप) यांची शिफारस मंजूर केली; परंतु ताराराणी आघाडीचे सुनील कदम यांची शिफारस बहुमताने नामंजूर केली. यावेळी सभागृहात दोन्ही कॉँग्रेस व ताराराणी आघाडी-भाजपच्या नगरसेवकांनी कायद्याचा काथ्याकूट केला होता. तरीही सुनील कदम यांच्या नावाला कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी ठाम विरोध केला.
कदम यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड करण्याची शिफारस नाकारताना दोन्ही कॉँग्रेसच्या नगरसेवकांनी दोन आक्षेप नोंदविले होते. माजी महापौर तृप्ती माळवी यांच्या लाच प्रकरणात सुनील कदम यांनी त्यांची बाजू घेतली; तसेच त्यांना पदावरून काढून टाकण्याचा ठराव करण्यास मनाई मागणारा दिवाणी न्यायालयात दाखल केला होता. कदम यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना शपथपत्रात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपविली असा दुसरा आक्षेप होता. त्यामुळे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. नगरविकासच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आयुक्तांनी शिफारस अमान्य करण्याचा ठराव २० मे २०१६ च्या सभेत फेरविचारार्थ ठेवला; तसेच त्यावर दोन्ही बाजंूनी अभिवेदन करण्यास सांगितले. त्याहीवेळी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या सदस्यांनी सुनील कदम यांची निवड करण्यास ठाम विरोध करीत वरील आक्षेप पुन्हा नोंदविले. त्यामुळे आयुक्तांनी अभिवेदनाच्या अनुषंगाने ठराव विखंडित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. बुधवारी नगरविकास विभागाने यासंदर्भात निर्णय दिला. कदम यांची निवड रद्द करण्याबाबत दिलेले एकही कारण लागू होत नाही. कदम यांच्या स्वीकृत सदस्यपदाची शिफारस नाकारणे हे कायद्यातील तरतुदीने दिलेल्या अधिकाराच्या मर्यादेबाहेरचे आहे, म्हणून महासभेने केलेला ठराव विखंडित करण्यात येत आहे, असे नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिष परशुरामे यांनी शासन आदेशात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)


केवळ राजकीय द्वेषातून माझ्या नावाला विरोध करण्यात आला. माझी बाजू रास्त होती. राज्य सरकारने आपल्याला योग्य न्याय दिला आहे. बहुमताने काहीही निर्णय घेऊन चालत नाही, हे स्पष्ट झाले.
- सुनील कदम, माजी महापौर