सुपरवायझर, जाग्या व्हा; साड्यांचे पैसे परत करा!

साडी खरेदीसाठी आलेले पैसे दमदाटी करून काढून घेऊन कमी किमतीच्या, हलक्या प्रतीच्या साड्या माथी मारल्याने संतप्त झालेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी लक्ष्मीपुरीतील बालकल्याण प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. ‘सुपरवायझर, जाग्या व्हा, साड्यांचे पैसे परत करा,’ अशा घोषणा देत त्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.

ठळक मुद्देसुपरवायझर, जाग्या व्हा; साड्यांचे पैसे परत करा!शहर प्रकल्प कार्यालयासमोर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

कोल्हापूर : साडी खरेदीसाठी आलेले पैसे दमदाटी करून काढून घेऊन कमी किमतीच्या, हलक्या प्रतीच्या साड्या माथी मारल्याने संतप्त झालेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी लक्ष्मीपुरीतील बालकल्याण प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. ‘सुपरवायझर, जाग्या व्हा, साड्यांचे पैसे परत करा,’ अशा घोषणा देत त्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.

कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी महासंघाच्या सुवर्णा तळेकर व अतुल दिघे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले.

प्रकल्प अधिकारी निवेदिता महाडिक यांना निवेदन देताना ‘आमचे पैसे आम्हाला परत करा. आम्ही आमच्या पसंतीने साड्या घेऊ, तुम्ही फक्त रंग सांगा,’ असा आग्रह धरला. जर हे जमत नसेल तर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली कमिटी स्थापन करून साड्या खरेदी करा, असे सुचविले. याबाबत तातडीने निर्णय घ्या, नाही तर तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही दिला.

पैसे खर्च करण्यासाठी आटापिटा

प्रत्येक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दोन साड्यांसाठी जूनमध्येच पैसे वर्ग करून खरेदी करावी असे शासन आदेश आहेत; तथापि आता मार्च सुरू झाल्यानंतर आलेले पैसे खर्च करण्यासाठी म्हणून सुपरवायझर व प्रकल्प अधिकाऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वर्ष जुन्याच साड्यांवर काढावे लागले आहे.

शासन दोन साड्यांसाठी ८०० रुपये देते. ही रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावरच जमा होते; पण आपणच खरेदी केलेल्या साड्या घ्याव्यात, असा आग्रह सुपरवायझरनी धरला आहे. त्यातून या महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याआधी ते आपल्याकडेच द्यावेत अशी अट घालून मग खात्यावर वर्ग केले गेले.

त्यानंतर हे पैसे काढून घेऊन परस्पर साड्या खरेदी केल्या गेल्या. यात काही सुपरवायझरनी हात मारला आहे, अशी चर्चा आहे. शहरात २०० अंगणवाड्यांमध्ये ५०० मदतनीस व सेविका कार्यरत आहेत. त्यांना प्रत्येकी ८०० याप्रमाणे चार लाख रुपये शासनाकडून आले आहेत.