सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन काळ्या यादीत

कोल्हापूर-सांगली महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम कंत्राटदार कंपनीकडून काढून ते केंद्र सरकारकडून केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली

मुंबई : कोल्हापूर-सांगली महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम कंत्राटदार कंपनीकडून काढून ते केंद्र सरकारकडून केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली खरी, पण त्यांच्या घोषणेला नियमांचा अटकाव असल्याचे आज विधानसभेत स्पष्ट झाले. अर्धवट पूर्ण झालेले प्रकल्प मध्येच केंद्राकडे हस्तांतरित करता येत नाहीत, असा नियम असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
डॉ.सुजित मिणचेकर, राजेश क्षीरसागर, उल्हास पाटील, सत्यजित पाटील आदी सदस्यांनी या महामार्गाचे काम निकृष्ट होत असल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन कंपनी या रस्त्याचे काम करीत असून, या कामाबरोबरच अहमदनगर जिल्ह्यातील, तसेच पनवेल-इंदापूर मार्गाचे कामही याच कंपनीकडे
असून, ही कंपनी अतिशय धिम्या गतीने, मध्ये-मध्ये काम बंद ठेवत कामे करते. त्यामुळे या कंपनीला नवीन कामे देऊ नयेत, असे आदेश दिले असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
तथापि, या कंपनीने नवीन कामासाठी निविदा भरली, तर तिला अटकाव करता येणार नाही. अटकाव करायचाच तर तिला काळ्या यादीत टाकावेच लागेल, असा मुद्दा सुरेश हाळणकर यांनी उपस्थित करताच कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा पाटील यांनी केली. सध्या या कंपनीकडे असलेली कामे त्यांच्याचकडून पूर्ण करून घेण्यात येतील. कामातील दिरंगाईबद्दल कंपनीला दरदिवशी दंड केला जात आहे. सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून काम काढून घेणे व्यवहार्य होणार नाही. त्यांच्या मानगुटीवर बसून काम करवून घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूरप्रमाणे कोल्हापूर-सांगली मार्गही टोलमुक्त करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. मात्र, मंत्री महोदयांनी ती अमान्य केली. कोल्हापुरात अंतर्गत रस्त्यांवर टोल होता, म्हणून तो रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे पाटील म्हणाले.
असेच बारामतीचेही आहे, मग तिथेही टोल रद्द करणार का, असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला असता, ‘बारामतीतून जनमताचा रेटा आला, तर विचार करू, असे उत्तर पाटील यांनी हसत हसत दिले.
हलक्या चारचाकी वाहनांना सरकारने राज्यात टोलमाफी दिली आहे. यात दीड-दोन कोटी रुपये किमतीच्या कार्सनादेखील टोलमाफी देणे योग्य होते का, असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला. जयदत्त क्षीरसागर, सुधीर गाडगीळ यांनी उपप्रश्न विचारले. (विशेष प्रतिनिधी)