सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला ‘कारणे दाखवा’

‘सिंधुदुर्ग’ चालक मंडळाने दाखल केली याचिका!

सागर पाटील-- टेंभ्ये --बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून शिक्षक संख्या कमी करणे व मुख्याध्यापकपद गोठवण्याच्या मुद्द्यावरून सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षणसंस्था चालक मंडळाने राज्यात सुरू असलेल्या आर. टी. ई. कायद्याच्या अंमलबजावणीविरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वाेच्च न्यायालाने राज्य शासनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याचे संस्थाचालक मंडळाचे सचिव जी. एम. सामंत यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ व २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी शासन निर्णय जाहीर केले आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यात अनेक शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. त्यामुळे दर्जेदार शिक्षण देण्याची शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूद बाजूला पडणार असल्याची भूमिका या याचिकेमध्ये मांडण्यात आली आहे. यापूर्वी सिंधुदुर्ग संस्थाचालक मंडळाने उच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती, परंतु उच्च न्यायालयामध्ये ही याचिका फेटाळण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीबाबत विचार केला नसल्याचे सचिव सामंत यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते चौथी या वर्गांना प्राथमिक शिक्षणाचा वर्ग ठरवून त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचे निश्चित केले आहे. हे शिक्षण दर्जेदार असणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासन व राज्य शासनाने संयुक्तपणे हे शिक्षण देणे अपेक्षित आहे, परंतु राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार मोठ्या प्रमाणात शिक्षक संख्या कमी करण्यात आली आहे. आर. टी. ई.च्या निकषानुसार व एम. इ. पी. एस. नियमावलीनुसार ४० विद्यार्थ्यांमागे किमान १.५ शिक्षक असणे आवश्यक आहे; परंतु शासन विद्यार्थीसंख्येच्या निकषावर ग्रामीण भागात इयत्ता पहिली ते पाचवी या पाच वर्गांसाठी केवळ दोन ते तीन शिक्षक व सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठीदेखील दोन ते तीन शिक्षकपदे मंजूर होत आहेत, असे सामंत यांचे म्हणणे आहे.
मुख्याध्यापक पदे काही शाळांमध्ये गोठविण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागात इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये ६० विद्यार्थी नाहीत, म्हणून केवळ दोन शिक्षकांनी पाच वर्गांना अध्यापन करणे पूर्णत: विसंगत असल्याचे मंडळाचे विधिज्ञ अ‍ॅड. बी. एच. मारलापल्ले यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ग्रामीण व डोंगरी भागातील मुले दर्जेदार नव्हे, तर सामान्य शिक्षणापासूनदेखील वंचित राहतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सर्वाेच्च न्यायालयाने ही बाब विचारात घेऊन हे दोन्ही शासन निर्णय का रद्द करण्यात येऊ नयेत? अशी कारणे दाखवा नोटीस बजाविली असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा संस्थाचालक मंडळ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न करीत आहे. या याचिकेवर निर्णय होण्यापूर्वी शासनाने संचमान्यतेची अंमलबजावणी सुरू केल्यास सर्वोच्च न्यायालयातून या प्रक्रियेवर ‘स्टे’ आणला जाईल. सर्वाेच्च न्यायालय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीबाबत निश्चितच विचार करेल.
- जी. एस. सामंत,
सचिव, सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षणसंस्था चालक मंडळ.