सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही विलंब

विश्वास पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्य सरकार फक्त आपणच घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत चालढकल करते असे नसून चक्क सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचीही सरकारकडून फिकीर बाळगली जात नसल्याचे चित्र शासनानेच सोमवारी काढलेल्या एका आदेशान्वये पुढे आले आहे.
न्यायालयाने लेखापरीक्षकांचे कपात करून घेतलेले व देय असणारे २० टक्के लेखापरीक्षण शुल्क चार आठवड्यांत द्यावे, असे आदेश १३ जुलै २०१७ ला दिले होते, ही तब्बल ३६ लाख ५४ हजार रुपयांची रक्कम संबंधितांना अदा करावी, असे आदेश सहकार विभागाने सोमवारी
काढले.
घडले ते असे : सहकार आयुक्तांनी दि. ४ जून १९९२ च्या एका परिपत्रकान्वये सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षकांना देय असणाऱ्या लेखापरीक्षण शुल्कातून २० टक्के रक्कम प्रशासकीय शुल्कापोटी वसूल करून शासनाकडे भरणा करण्यात यावा, अशा सूचना केल्या होत्या. या परिपत्रकास महाराष्ट्र सर्टिफाईडस आॅडिटर्स असोसिएशन व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दि. १४ आॅक्टोबर २००४ला दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सन २००५ मध्ये तीन याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांचे सन २०१३ मध्ये सिव्हील अपिलमध्ये रूपांतर झाले. त्यावर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १३ जुलै २०१७ ला हे शुल्क चार आठवड्यांच्या आत संबंधित लेखापरीक्षकांस परत करावे, असे आदेश दिले. त्यानंतर सरकारच्या सहकार खात्याच्या पातळीवर यंत्रणा जागी झाली व प्रत्यक्ष पैसे देण्याचे आदेश काढण्यास तब्बल १६ महिने गेले. ही ३६ लाख ५४ हजार इतकी रक्कम आहे. ही रक्कम सरकारच्या मालकीची नव्हे. ती लेखापरीक्षकांच्या कामाचा मोबदला आहे. ती सन २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली. ही रक्कम बीम्सद्वारे वितरित करण्यात संमती देण्यात आली आहे.
या जिल्ह्यांना रक्कम मिळणार
कोल्हापूर (नऊ लाख), सांगली (१ लाख ७९ हजार), सातारा (२ लाख) यांच्यासह मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी, हिंगोली, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्णांतील लेखापरीक्षकांना ही रक्कम मिळणार आहे.