सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगितीदेखील केंद्राची नवी चालच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 15, 2021 04:19 AM2021-01-15T04:19:46+5:302021-01-15T04:19:46+5:30

गडहिंग्लज : केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात नवीन शेती धोरणावरून निर्माण झालेल्या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला, हे चांगलेच ...

The Supreme Court's adjournment is also a new move by the Center | सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगितीदेखील केंद्राची नवी चालच

सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगितीदेखील केंद्राची नवी चालच

Next

गडहिंग्लज : केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात नवीन शेती धोरणावरून निर्माण झालेल्या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला, हे चांगलेच झाले; परंतु न्यायालयाची स्थगितीदेखील केंद्राची नवी चालच आहे, असे परखड मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे.एफ. पाटील यांनी व्यक्त केले.

समाजवादी प्रबोधिनी आणि येथील कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयातर्फे आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी राजन पेडणेकर होते. प्रबोधिनीचे सरचिटणीस प्रसाद कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ‘केंद्र सरकारचे शेतीविषयक धोरण’ हा चर्चासत्राचा विषय होता.

पाटील म्हणाले, भांडवलदारांना अनिर्बंध स्वातंत्र्य आणि शेतकरी व बाजार समित्यांना संकटात ढकलण्याचे काम केंद्र सरकार नव्या कायद्यातून करत आहे. त्याचा हेतू एक, भाषा एक आणि अर्थमात्र भांडवलशाहीचाच आहे. त्यामागे शेतकऱ्यांना भांडवलदारांचे गुलाम बनविण्याचे कारस्थानच आहे.

कुलकर्णी म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, सामान्य जनतेला आणि शेतकऱ्यांना वाढत्या भांडवलशाहीचा धोका आहे. त्यातून देशाची अखंडताही धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे भांडवलीकरणाला वेळीच पायबंद घालायला हवा.

यावेळी प्राचार्य सुरेश चव्हाण, शिवाजीराव होडगे, उज्ज्वला दळवी यांच्यासह गडहिंग्लज परिसरातील शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थित होते. काशीनाथ तनंगे यांनी प्रास्ताविक केले. संजीवनी पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. धर्मवीर क्षीरसागर यांनी आभार मानले.

--------------------------------------------------

* आभासी जगाचे षड्‌यंत्र

अन्न आणि वस्त्र हाच जगातील सर्वांत मोठा व्यापार आहे. म्हणूनच तो भांडवलदारांना आपल्याकडे हवा आहे. त्यासाठी जीवनाश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द करण्याचा घाट भांडलवदारांनी घातला आहे. त्यासाठी तथाकथित विद्वानांच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या हिताचे भासवणारे आभासी जग निर्माण करण्याचे षड्‌यंत्र पद्धतशीरपणे सुरू आहे, अशी टीकाही पाटील यांनी केली.

--------------------------------------------------

* ‘त्या’ अहवालाविषयी शंका!

आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती नेमली आहे; परंतु केंद्राच्या नव्या कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्यांचाच समितीत समावेश आहे. त्यातून केंद्राला हवा तसा निर्णय होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच समितीच्या अहवालाबाबतही शेतकऱ्यांना शंका आहे, असेही पाटील म्हणाले.

--------------------------------------------------

फोटो ओळी :

गडहिंग्लज येथील चर्चासत्रात ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे.एफ. पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सुरेश चव्हाण, प्रसाद कुलकर्णी, राजन पेडणेकर, शिवाजीराव होडगे, उज्ज्वला दळवी आदींची उपस्थिती होती.

क्रमांक : १३०१२०२१-गड-०८

Web Title: The Supreme Court's adjournment is also a new move by the Center

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.