सर्व्हे होन तीन वर्षे उलटली; ‘कोल्हापूर-वैभववाडी’ रेल्वे पुढे सरकेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 6, 2020 02:05 PM2020-03-06T14:05:05+5:302020-03-06T14:07:03+5:30
मार्गाचा सर्व्हे आणि भूमिपूजन होऊन तीन वर्षे उलटली, तरी ‘कोल्हापूर-वैभववाडी’ रेल्वेचे काम पुढे सरकलेले नाही. या कामाला अद्याप प्रत्यक्षात सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे कोल्हापूरकरांचे स्वप्न असणाऱ्या या रेल्वेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोल्हापूर : मार्गाचा सर्व्हे आणि भूमिपूजन होऊन तीन वर्षे उलटली, तरी ‘कोल्हापूर-वैभववाडी’ रेल्वेचे काम पुढे सरकलेले नाही. या कामाला अद्याप प्रत्यक्षात सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे कोल्हापूरकरांचे स्वप्न असणाऱ्या या रेल्वेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोकण आणि कोल्हापूरच्या विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण जानेवारी २०१६ मध्ये पूर्ण झालेशिवाय त्याचा सविस्तर अहवाल रेल्वे महामंडळाला सादर झाला. या मार्गाला अर्थसंकल्पात मान्यता मिळाली.
अर्थसंकल्पातदेखील या मार्गाच्या कामासाठी २६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्याच्या कामासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाने सरकारला सादर केला. त्यानंतर या रेल्वेमार्गाच्या कामाचे भूमिपूजन जून २०१७ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते कराड येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्यात आले. त्यानंतर अद्याप प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे पाठपुरावा करणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
‘कोल्हापूर-मिरज’ विद्युतीकरण पूर्ण
कोल्हापूर ते मिरज या ५० किलोमीटर मार्गाच्या विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी लागला. या मार्गाची दोन महिन्यांपूर्वी रेल्वे सुरक्षा आयुक्त समितीकडून (सीआरएस) पाहणी झाली आहे. या समितीच्या पथकाने या मार्गावरून रेल्वेची चाचणीदेखील घेतली आहे. राणी चन्नमा रेल्वे या मार्गावरून धावत आहे. विद्युतीकरणानंतर आता या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम लवकर व्हावे, अशी मागणी प्रवाशांतून होत आहे.
रेल्वेमार्गाचा प्रकल्प दृष्टिक्षेपात
- कोल्हापूर-वैभववाडी हा सुमारे १०७ किलोमीटर अंतराचा रेल्वेमार्ग
- यासाठी एकूण ३२४४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
- पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे १३७५ कोटी रुपयांची तरतूद