इनाम जमीन मालमत्तेवरील नोटिसींना स्थगिती

चंद्रकांतदादांचे आदेश : सतेज पाटील यांच्यासह कोल्हापूर परिसरातील शिष्टमंडळाने घेतली भेट

कोल्हापूर : इनाम जमिनींवरील बांधकाम झालेल्या मालमत्ता सरकारजमा करण्याच्या महसूल खात्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती देण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी करवीरचे तहसीलदार योगेश खरमाटेंना दिले.
आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील विक्रमनगर, टेंबलाईवाडी येथील शिष्टमंडळाने शासकीय विश्रामधामवर महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मांडला. काँग्रेसचे आमदार असलेल्या सतेज पाटील यांनी महसूलमंत्र्यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. एखाद्या सामाजिक प्रश्नासाठी काँग्रेसच्या आमदारांनी मंत्र्यांची घेतलेली ही पहिलीच भेट होती. कोल्हापूर परिसरात इनाम जमिनींचे प्रमाण जास्त आहे. मूळच्या कोटकरी वतनाच्या या जमिनी साळोखे, सरनाईक, इंगवले, मोरे, चव्हाण अशा बहुजन समाजातील लोकांना मिळाल्या. त्यांनी त्या सोयीनुसार विकल्यावर लोकांनीही गरजेपोटी त्यांवर घरे बांधली आहेत.
विक्रमनगरसह टेंबलाईवाडी, कसबा बावडा, जाधववाडी, भोसलेवाडी, फुलेवाडी, नवीन वाशीनाका, कळंब्याचा आजूबाजूचा परिसर येथे अशा जमिनी जास्त आहेत. या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे झालेल्या नाहीत. त्यासाठी २०१४ मध्ये शासनाने आदेश काढला होता, त्यानुसार घर बांधलेल्या जागेपोटी रेडीरेकनरच्या २५ टक्के व रिकाम्या जागेपोटी ५० टक्के रक्कम भरून घेऊन ही जमीन त्या मालकाच्या नावे करावी, असे म्हटले होते. त्यानुसार लोकांनी पैसे भरले; परंतु पुढे या आदेशास लेखापरीक्षणात ‘कॅग’ने हरकत घेतली.
राज्य शासन असा एखादा आदेश काढून व नजराणा भरून घेऊन या जमिनी लोकांना वाटू शकत नाही. त्यासाठी कायदा करावा लागेल, असे ‘कॅग’चे म्हणणे आहे. त्यामुळे इनामी जमिनींवर जी बांधकामे झाली आहेत, ती सरकारजमा करावीत, असे आदेश राज्य सरकारने काढले. त्यानुसार गेल्या मार्चपूर्वीच या मालमत्ता सरकारजमा झाल्या. त्यामुळे अशा जमिनींवर घर बांधलेल्या लोकांची अडचण होत आहे. त्यामुळे या आदेशास स्थगिती द्यावी व सरकारने कायदा करून या मालमत्ता संबंधित लोकांच्या नावे नजराणा भरून घेऊन जमा कराव्यात, अशी मागणी आमदार पाटीलयांनी महसूलमंत्र्यांकडे केली. त्यानुसार महसूलमंत्र्यांनी करवीर तहसीलदारांना अशा मालमत्तेविषयी कोणतीच कार्यवाही करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत.