पदनाम बदलामुळे झालेल्या ५८ महिन्यांच्या वेतन वसुलीस स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहसंचालकांना सूचना

राज्यातील सहा विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलामुळे अतिप्रदान झालेले ५८ महिन्यांचे वेतन वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते

संदीप आडनाईक

कोल्हापूर : राज्यातील सहा विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलामुळे अतिप्रदान झालेले ५८ महिन्यांचे वेतन वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या वेतन वसुलीस स्थगिती दिल्याने शिवाजीसह सहा विद्यापीठातील १६६२ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला, मात्र वेतन निश्चिती करण्याबाबतचा निर्णय कायम ठेवला. यासंदर्भातील न्यायालयाचा निकाल कोल्हापूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांना सोमवारी प्राप्त झाला.

सरकारची धूळफेक करून पदनामात बदल केलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती सुधारित करून फेब्रुवारी २०२३ चे वेतन सुधारित वेतननिश्चितीप्रमाणे करण्याचे पत्र उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी संबंधित विद्यापीठातील कुलसचिवांना पाठविले होते. या निर्णयामुळे तब्बल ५८ महिन्यांचा वेतनातील वाढीव फरक या सहा विद्यापीठातील १६६२ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना परत द्यावा लागणार होता, मात्र या कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने १७ मार्चला झालेल्या सुनावणीत यासंदर्भात हा फरक वसूल न करण्याच्या सूचना दिल्या. शिवाजी विद्यापीठातील २४३ कार्यरत आणि १२८ निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. मात्र फेब्रुवारी २०२३ चे वेतन सुधारित वेतननिश्चितीप्रमाणे करण्याविषयी मात्र यापूर्वीचाच निर्णय कायम ठेवला आहे.

शिवाजी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदनाम व वेतनश्रेणी बदलाबाबतचा २४ फेब्रुवारी २०११ चा शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने न्यायालयाने रद्द केला आहे. शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून सेवकांचे वेतन वाढविण्याचा प्रकार २०१० ते २०१२ या काळात सहा विद्यापीठात घडला होता. पदनामानुसार कर्मचाऱ्यांची किमान वेतनश्रेणी तीन हजारांपर्यंत वाढली. एकूण वेतनात दहा हजार रुपये प्रतिमहिना फरक पडला.

ही आहेत सहा विद्यापीठे

राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, अमरावती विद्यापीठ, जळगाव विद्यापीठ आणि संभाजीनगर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला.

पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलामुळे सहा विद्यापीठातील सेवकांच्या अतिप्रदान वेतन वसुलीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी दिलेला आदेश सोमवारी प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार या सेवकांकडून अतिप्रदान झालेल्या वेतनाची वसुली न करण्याबाबत कळविले आहे. - डॉ. राजेश्वर मारडकर, विभागीय सह संचालक, उच्चशिक्षण, कोल्हापूर.