‘स्वाभिमानी’चा १३ रोजी चक्काजाम
By admin | Published: December 7, 2015 12:49 AM2015-12-07T00:49:28+5:302015-12-07T00:52:50+5:30
राजू शेट्टी : शेतकऱ्यांचे नुकसान कराल तर सोडणार नाही; सरकारला इशारा
कोल्हापूर : एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्यासाठी साखर कारखानदार व सरकारला दिलेला अल्टीमेटम संपला असून, शेतकऱ्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी १३ डिसेंबरला ऊसपट्ट्यात एक दिवसाचे चक्काजाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी कोल्हापुरात दिली.
या दिवशी ऊस वाहतूकही बंद करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजू शेट्टी म्हणाले, जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेत एकरकमी ‘एफआरपी’बाबत एक महिन्याची मुदत दिली होती. महिन्याभरात सहकारमंत्र्यांनी बैठका घेऊन काही निर्णय घेतले. मुख्यमंत्र्यांनीही २ डिसेंबरला बैठक घेऊन ऊस खरेदी कर माफ केला. खरेदी कर माफ केल्याने प्रतिटन ८३ ते ११० रुपये, मळीचे निर्बंध उठवल्याने त्यातून २४० रुपये, तसेच साखरेच्या मूल्यांकनात वाढ झाली; पण त्याचबरोबर ८५ ऐवजी ९० टक्के उचल देण्याचे आदेश सरकारने दिल्याने त्यातून प्रतिटन ११५ ते १२० रुपये, असे एकूण राज्य सरकारच्या सहकार्याने प्रतिटन ५०० ते ५५० रुपये साखर कारखान्यांना उपलब्ध झाले आहेत. तरीही १२०० आणि १४०० रुपये दराची भाषा कारखानदार सोडण्यास तयार नाहीत. टॅगिंग व प्रक्रिया खर्च वेगवेगळे दाखवून कारखानदार मखलाशी करत आहेत. सरकारने कारखानदारांना आणखी मदत करावी; पण एकरकमी ‘एफआरपी’ द्यावी. संभाव्य पाणीटंचाईचा धोका लक्षात घेऊन आम्ही संयम पाळला आहे. आमचा संयम कोणी कमजोरी समजत असेल तर त्यांना सोडणार नाही. गेल्या महिन्याभरात ऊस गाळपास पाठविलेले शेतकरी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना निवेदन देऊन कारवाईची मागणी करणार आहेत. संबंधित कारखान्यांवर कारवाई करावी, यासाठी एकदिवसीय चक्काजाम आंदोलन करणार असून, त्या दिवशी ऊस वाहतूकही बंद केली जाणार आहे. यावेळी ‘स्वाभिमानी’चे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत, प्रा. जालंदर पाटील, भगवान काटे उपस्थित होते.
‘आरआरसी’च्या नोटिसा काढा
साखर आयुक्तांनी कायद्याची अंमलबजावणी करत महिन्याभरात उत्पादन झालेल्या साखर जप्तीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत. ही साखर खुल्या बाजारात विक्री करून शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत व उर्वरित रक्कम कारखान्यांना द्यावी. एक-दोन कारखान्यांवर कारवाई करा, इतर सुतासारखे सरळ होतील, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
सरकारची नरमाईची भूमिका
कारखानदार कायदा मोडत असताना सरकारने कान धरून त्यांना सांगणे गरजेचे होते. परंतु, मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री याबाबत कोणतीच कडक कारवाई करत नाहीत. सरकार नरमाईची भूमिका का घेत आहे? यामागील गौडबंगाल कळले नसल्याचे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले.
प्रवाशांनी सहकार्य करावे
चक्काजाम आंदोलनाचा सामान्य माणसांना त्रास होणार आहे; पण सरकारला सरळ भाषा समजत नसल्याने जाग आणण्यासाठी हे आंदोलन करावे लागत आहे. ज्यांचा शेतीशी संबंध नसला तरी सहानुभूती म्हणून त्यादिवशी प्रवास करू नये, असे आवाहन शेट्टी यांनी केले.