न्यायालयाची जुनी इमारत न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे पंचगंगेत प्रतीकात्मक विसर्जन

कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर असताना कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी सीपीआरसमोरील न्यायालयाची जुनी इमारत देण्यास नकार देणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांचे प्रतीकात्मक पंचगंगा नदीत विसर्जन करून निषेध नोंदवला. एकाने दीपमाळेवर चढून नदीत उडी मारली. आंदोलकांनी निदर्शने करत शंखध्वनी केला. नागरी कृती समितीच्यावतीने बुधवारी दुपारी पंचगंगा घाटावर आंदोलन केले.

ठळक मुद्देन्यायालयाची जुनी इमारत न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे पंचगंगेत प्रतीकात्मक विसर्जन नागरी कृती समितीचे अनोखे आंदोलन : आंदोलकांनी केला निषेध, शंखध्वनी

कोल्हापूर : जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर असताना कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी सीपीआरसमोरील न्यायालयाची जुनी इमारत देण्यास नकार देणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांचे प्रतीकात्मक पंचगंगा नदीत विसर्जन करून निषेध नोंदवला. एकाने दीपमाळेवर चढून नदीत उडी मारली. आंदोलकांनी निदर्शने करत शंखध्वनी केला. नागरी कृती समितीच्यावतीने बुधवारी दुपारी पंचगंगा घाटावर आंदोलन केले.

कोल्हापुरात कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. आरोग्य प्रशासनास उपचारासाठी जागा अपुरी पडत आहे. न्यायालयाची जुनी इमारत कोविड केअर सेंटरसाठी द्यावी, अशी मागणी कृती समितीने केली, पण संबंधित इमारत मागू नका, असा स्पष्ट आदेश राज्याचे मुख्य सचिव संजयकुमार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला. त्याच्या निषेधार्थ नागरी कृती समितीच्यावतीने हे अनोखे आंदोलन केले.

आंदोलकांनी निषेधाचे व मागण्यांचे फलक उंचावत नदी घाटावर शंखध्वनी केला. एका आंदोलकाने तोंडावर अधिकाऱ्याचा मुखवटा लावून दीपमाळेवर चढून इमारत देणार की जीव घेणार असे म्हणतच पाण्यात उडी टाकली. आंदोलनात अशोक पवार, रमेश मोरे, दिलीप देसाई, रामभाऊ कोळेकर, उदय भोसले, सुनील मोहिते, राजेश वरक, संभाजीराव जगदाळे, प्रभाकर डांगे, विनोद डुणुंग, समर्थ डांगे, विक्रांत पाटील-किणीकर, माणिक मंडलिक, अजित सासणे, महादेव पाटील, परवेज सय्यद, श्रीकांत भोसले, चंद्रकांत सूर्यवंशी, भाऊ सुतार, चंद्रकांत पाटील, पंपू सुर्वे, आदी उपिस्थत होते.

सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा

कोविड उपचारासाठी जागा मागू नका, देणार नाही म्हणणाऱ्या शासन अधिकाऱ्यांविरोधी संबंधित यंत्रणेने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवून दोन दिवसांत कारवाई करावी, अन्यथा कोल्हापूरकरच त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवतील, असा इशारा कृती समितीने दिला. लोकप्रतिनिधी, मंत्री व बार असोसिएशनने वजन वापरुन ही इमारत उपलब्ध करुन द्यावी, असे आवाहन केले.