तपोवन, मानिनीच्या संचालकांवर कारवाई करा जिल्हा उपनिबंधकांचे आदेश : ‘सहा पतसंस्थांच्या अवसायक व वसुली अधिकाºयांची बैठकीत झाडाझडती

कोल्हापूर : मानिनी पतसंस्थेचे दप्तर नसताना कर्जवसुलीचे काम केलेच कसे? असा सवाल करीत संचालकांसह संबंधित यंत्रणेकडून दप्तर ताब्यात घ्या, दिले नाही तर त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करा, असा आदेश जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी अवसायकांना दिला. सरकारी पॅकेजसाठी मालमत्ता तारण दिलेल्या तपोवन पतसंस्थेच्या संचालकांवरही कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

भुदरगड नागरी, मानिनी, तपोवनसह अवसायनातील पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या वेदना ‘लोकमत’ने ‘मरणयातना ठेवीदारांच्या’ यातून मांडल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी मंगळवारी भुदरगड, मानिनी, तपोवन, राजीव, महाराष्टÑ नागरीसह सहा पतसंस्थांच्या अवसायक व वसुली अधिकाºयांची बैठक घेऊन झाडाझडती घेतली.

मानिनी पतसंस्थेवर दीड वर्षांपूर्वी अवसायक म्हणून एस. डी. चौगुले यांची नियुक्ती झाली; पण त्यांना दप्तर मिळालेले नाही. तरीही त्यांनी कर्जवसुलीचे काम केल्याचे जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांच्या निदर्शनास आले. ‘दप्तर नसताना कर्ज मिटवा-मिटवीची प्रकरणे कशी केली?’ अशी विचारणा काकडे यांनी केली. पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकाला या प्रक्रियेत घेऊन दप्तर ताब्यात घ्या. संचालक व संबंधित यंत्रणेकडून दप्तर मिळाले नाही, तर सहकार ‘कलम ८०’नुसार संचालकांवर फौजदारी दाखल करा, असे स्पष्ट आदेशही त्यांनी अवसायक चौगुले यांना दिले.

तपोवन पतसंस्थेची वसुली झालेलीच नाही. चार हजार थकबाकीदारांकडे सुमारे पावणेतीन कोटींची वसुली आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक थकबाकीदारांकडे अत्यल्प रक्कम आहे. संबंधितांकडे जाऊन वसुलीसाठी प्रयत्न करा.
वसुलीसाठी अवसायकांनी यंत्रणा उभी करून त्याचा पाठलाग करा, त्या वसुलीतून ठेवीदारांचे पैसे देण्याच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधक काकडे यांनी अवसायकांना केल्या. राज्य सरकारने पतसंस्थांना पॅकेज दिले होते.

‘तपोवन’च्या संचालकांनी आपली मालमत्ता तारण देऊन सरकारकडून पैसे घेतलेले आहेत; पण पॅकेजची परतफेड केलेली नाही. त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे आदेश काकडे यांनी संबंधितांना दिले.

भाडे दिले नाही म्हणून वाहनधारक पतसंस्थेचे दप्तर संबंधित मालकाने दिले नसल्याचे अवसायकांनी सांगितले. यावर त्यांच्याशी चर्चा करून दप्तर ताब्यात घेऊन वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. राजीव नागरी, महाराष्टÑ नागरी पतसंस्थेच्या कामकाजाचा आढावाही घेण्यात आला.


पंधरा दिवसाला द्यावा लागणार अहवाल
वर्ष-दीड वर्षे झाले तरी कर्जवसुली व ठेवपरतीचा आढावा उपनिबंधकांकडून घेतला जात नाही. ही गंभीर बाब असून दर पंधरवड्याला उपनिबंधकांनी या संबंधीचा आढावा घेऊन अहवाल पाठविण्याचे आदेशही अरुण काकडे यांनी दिले.
अवसायक व वसुली अधिकाºयांची बैठक घेऊन त्यांना वसुली व ठेव परतीच्या सूचना दिल्या आहेत. ‘मानिनी’चे दप्तर नसल्याचे अवसायक चौगुलेंनी सांगितले. संबंधित संचालकांवर फौजदारी करून दप्तर ताब्यात घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- अरुण काकडे (जिल्हा उपनिबंधक)