खराब रस्त्यांचे तत्काळ सर्वेक्षण करा

महापौरांचे आदेश : ठेकेदार तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना

कोल्हापूर : चार दिवसांच्या पावसात शहरातील अनेक रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली असून त्यामुळे रस्त्यांच्या कामाचा निकृष्ट दर्जा स्पष्ट झाला. खराब झालेल्या रस्त्यांचे तत्काळ सर्वेक्षण करा आणि त्याला जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदार तसेच अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, अशा सक्त सूचना शुक्रवारी महापौर अश्विनी रामाणे यांनी बैठकीत दिल्या. रस्त्यांवर पडलेले खड्डेसुद्धा तातडीने दुरुस्त करावेत, असेही महापौरांनी प्रशासनास बजावले.
शहरात झालेल्या सलग चार दिवसांच्या पावसाने गेल्या वर्षभरात केलेले अनेक रस्ते उखडले आहेत. रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडले आहेत. ड्रेनेज व गटारी फुटल्या आहेत. महानगरपालिकेचे करोडो रुपये पावसाच्या पाण्यात वाहून गेले आहेत. ही अवस्था ज्यांच्यामुळे घडली, त्या ठेकेदारांवर कारवाई केल्याशिवाय ठेकेदारांच्या मनमानीला चाप बसणार नाही; म्हणूनच तातडीने दायित्व कालावधीत खराब झालेल्या रस्त्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करावे. रस्त्याचे नुकसान किती झाले, त्याचा ठेकेदार कोण, याची सगळी माहिती संकलित करावी, असे महापौर रामाणे यांनी सांगितले.
गतवर्षी नगरोत्थान, स्वनिधी तसेच शासकीय निधीतून करण्यात आलेले जे रस्ते खराब झाले त्यांचा खर्च वसूल करावा किंवा संबंधित ठेकेदारांकडून ते दुरूस्त करून घ्यावेत, असेही महापौरांनी सांगितले.
शहरातील रस्ते दर्जेदार आणि टिकावू कसे होतील याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता होती, खराब रस्ते होत असताना अधिकाऱ्यांनी काय केले? असा सवाल कॉँग्रेस गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांना केला, तर प्रा. जयंत पाटील यांनी नुसते गेल्यावर्षीच करण्यात आलेल्या रस्त्यांची नाही, तर आयआरबी, नगरोत्थान, लिंकरोड, निगेटिव्ह ग्रॅँट, आदी निधीतून करण्यात आलेल्या रस्त्यांचीही काय अवस्था आहे, याची माहिती संकलित करावी, तसेच ती पदाधिकाऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी केली.
यावेळी शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी सांगितले की, आजच चारही विभागांना एक परिपत्रक काढून त्यांच्या हद्दीतील रस्त्यांचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे. रस्त्याचे नाव, ठेकेदाराचे नाव, कधी करण्यात आला, त्याचा दायित्व कालावधी किती यासंबंधीची माहिती गोळा करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही माहिती गोळा झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराकडून ते सर्व रस्ते दुरुस्त करून घेण्यात येतील. ठेकेदारांबरोबर करार करतानाच तशा अटी घालण्यात आलेल्या आहेत.
अधिकारी, पदाधिकारी बदनाम नकोत
शहरात खराब झालेल्या रस्त्यांना सर्वस्वी संबंधित ठेकेदारच कारणीभूत आहेत. निविदा काढून कामे दिली. ठेकेदाराने ती चांगल्या पद्धतीने करणे आवश्यक होते. परंतु त्याचे खापर उद्या पदाधिकारी, नगरसेवक व अधिकाऱ्यांवर फोडले जाईल. म्हणूनच संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करा, असे स्थायी सभापती मुरलीधर जाधव यांनी सांगितले.
बैठकीला उपमहापौर शमा मुल्ला, महिला बालकल्याण समिती सभापती वृषाली कदम, शिवसेना गटनेते नियाज खान, अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर, उपायुक्त विजय खोराटे यांच्यासह चारही विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


२७ रस्ते नव्याने करून घेतले
२००८ पासून शहरात सुरू असलेल्या राज्य सरकारच्या नगरोत्थान योजनेची कामे आतापर्यंत ७० टक्के झाली आहेत, अशी माहिती शहर अभियंता सरनोबत यांनी यावेळी दिली. गेल्या पाच वर्षांत रस्ते खराब झाल्याबद्दलची कारवाई म्हणून संबंधित ठेकेदारांकडून २७ रस्ते नव्याने करून घेण्यात आले, तर पाच ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले, अशी माहितीही त्यांनी दिली.


२० कोटी पाण्यात?

दीड वर्षापूर्वी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर शहरातील विकासकामांसाठी २० कोटींचा निधी राज्य सरकारकडून आणला होता. या निधीतून करण्यात आलेल्या कामांचे सर्व कामकाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात आले. त्यामुळे या कामांवर मनपाचे नियंत्रण राहिले नाही. ही सर्व कामे खराब झाली आहेत. रस्ते उखडले आहेत. गटारींची बरीच पडझड झाली आहे. त्याबाबतही बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. या कामांच्या दर्जाबाबत आणि पुढील कारवाईबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागास तातडीने कळविण्यात यावे, अशी सूचना शारंगधर देशमुख यांनी केली.


महापालिका अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिवसभर शहरातील खराब रस्त्यांच्या कामाची पाहणी केली, तर शहरातील १५० रस्त्यांची कामे ही दायित्व कालावधीतील असल्याचे स्पष्ट झाले. यातील ५९ कामे ही दहा लाखांवरील असून, त्यावर एकूण १४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

प्रत्येक रस्त्याची जबाबदारी ही ठेकेदाराची असून, त्यांनी ते दुरुस्त करून दिले नाहीत तर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे हा एक पर्याय आहे. मात्र, रस्ते दुरुस्त करून घेण्यावर प्राधान्य राहील, असे प्रा. जयंत पाटील यांनी सांगितले.

एस्टीमेट करण्यापासून ते रस्त्यांची कामे करून घेण्यापर्यंत सर्व जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असून, नगरसेवकांचा संबंध फक्त निविदा मंजूर करण्यापुरता येतो, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी पुढील कारवाई करावी, असे प्रा. पाटील यांनी सांगितले.