कोल्हापूर महापालिकेत रंगली ‘आंब्या’ची चर्चा

मद्यालयांचा ‘रस्ता’ तरीही अवघडच

 आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर : पावसाळा सुरू झाल्याने सध्या बाजारात आंब्याचा हंगाम संपला असली तरी शहरवासीयांना मद्यगृहात घेऊन जाणाऱ्या ‘रस्त्या’मधील ‘आंबा’ मात्र महानगरपालिका वर्तुळात चांगलाच बहरला आहे. कर्णोपकर्णी सुरू असलेल्या चर्चेतून कोणी एक कोटींची तर कोणी दोन कोटींची माहिती पुढे आणून ‘आंब्या’चा घमघमीत वास सोडला आहे. त्यामुळे सगळेच सावध झाले आहेत. कोणीही कितीही ‘आंबे’ पाडले, तरी मद्यालयांचा रस्ता मात्र अवघडच राहणार आहे.

राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गाजवळील पाचशे मीटर क्षेत्रातील सर्वप्रकारची दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे कोल्हापूर शहरातील ८९ मद्यांची दुकाने, हॉटेल, परमीट रूम बंद झाली आणि कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली. अनेक व्यावसायिक त्यामुळे हतबल झाले आहेत. महानगरपालिका प्रशासनाला दारूवरील एलबीटीचे उत्पन्नही निम्म्याने कमी झाले. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी मद्यविक्रेते आणि महानगरपालिकेतील ‘कारभारी’ यांच्यात युक्ती लढविण्यास सुरुवात झाली.

एकतर दुकाने पाचशे मीटरच्या बाहेर स्थलांतर करणे किंवा राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग महापालिकेच्या ताब्यात घेणे असे दोनच पर्याय समोर आले. त्यातून रस्ते ताब्यात घेण्याचा पर्याय हा सर्वांच्या हिताचा असल्याने त्यातून मग मद्य विक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक आणि महापालिकेतील कारभारी यांच्यात चर्चेच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. महानगरपालिकेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी व कारभाऱ्यांच्या बैठकीत या विषयावर १८ मे रोजी चर्चा झाली पण त्यात ‘तडजोड’ कितीवर करायची यावरून जोरदार खडाजंगी झाली होती. त्यामुळे या विषयावर पडदा पडल्याचे चित्र होते. पण गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून रस्त्यांच्या ‘आंब्या’वर पुन्हा कारभाऱ्यांत चर्चा सुरू आहे.

सदस्य ठराव करावा की प्रशासनाने प्रस्ताव द्यावा यावर चर्चा फिरत आहे. मात्र, आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी या प्रकरणात महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असले तरीही प्रशासन म्हणून आम्ही कोणताच प्रस्ताव महासभेसमोर सादर करणार नाही, असे सांगत हात झटकले आहेत. त्यामुळे सदस्य ठरावाचा एकमेव पर्याय कारभाऱ्यांसमोर आहे.

 

दोन कोटींचा आंबा ?

या प्रकरणात चार-पाच कारभारी चर्चा आणि आकड्याची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आलेल्या आॅफरनुसार आधी एक कोटींवरून ही चर्चा पुढे सरकत राहिली; परंतु कारभाऱ्यांचा आकडा फारच मोठा होता. त्यामुळे एवढे पैसे कोणी आणि कसे गोळा करायचे, असा प्रश्न पडलेल्या मद्यविक्रेत्यांनी चर्चा थांबविली होती. आता दोन कोटींवर ही चर्चा येऊन थांबली आहे.

तरीही रस्ता अवघडच

रस्ते ताब्यात घेण्याचा सदस्य ठराव महासभेत मंजूर होऊ शकतो. परंतु महासभेत होणाऱ्या सदस्य ठरावाला तशी किंमत नसते. कारण सदस्य ठरावाची अंमलबजावणी करायची की नाही हे आयुक्त ठरवितात. आयुक्त असा झालेला सदस्य ठराव मार्गदर्शनासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठवू शकतात. जरी आयुक्तांनी असा ठराव ‘नगरविकास’कडे पाठविलाच तरी मंजुरी मिळणे अशक्य. राज्य सरकारने राज्यातील अन्य महानगरपालिकांने केलेले असे ठराव अद्याप प्रलंबित ठेवले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे राज्य सरकारने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. ‘आंबा’ पाडला तरी मद्यविक्रेत्यांचे काम होणे अशक्य आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना ‘आंब्या’च्या गोडव्यापेक्षा घशाला बदनामीची खवखवच जास्त होईल.