जलयुक्त शिवारसाठी तालुकास्तरीय समिती

‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’ : राज्य शासनाचा २०१९ पर्यंत पाणीटंचाईमुक्तचा निर्धार

भरत शास्त्री -- बाहुबली --दुष्काळामुळे राज्यात पाण्याची स्थिती गंभीर बनली आहे. त्याच्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेतून ‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये २०१९ पर्यंत पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. त्यासाठी स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावर समन्वय व आढावा समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी जिल्हास्तरावर अशा प्रकारची समिती स्थापन केली होती; परंतु कामाची व्याप्ती व स्थानिक पातळीवरील समस्यांचा विचार करून जिल्हास्तराऐवजी तालुकास्तरावर या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमुळे सर्वच शासकीय यंत्रणा कार्यशील होणार आहेत.
पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने राज्यात अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जलयुक्त शिवारअंतर्गत बंधारे बांधले जाणार आहेत. बंधारे बांधण्यात येणाऱ्या जमिनी महसूल विभागासह वनविभागाच्या अखत्यारीतल्या असतात. त्यामुळे प्रत्येक विभागांची परवानगी घेणे सोपे होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने प्रथम डिसेंबरमध्ये जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली ; परंतु त्याची अव्यवहार्यता अभ्यासून सध्या तालुकास्तरीय आढावा समितीची स्थापना शासनाने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या समितीमध्ये स्थानिक विधानसभा आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. समितीचे उपाध्यक्ष प्रांताधिकारी, तर सचिव तहसीलदार असणार आहेत. पंचायत समितीचे सभापती, गटविकास अधिकारी, उपजिल्हा कृषी अधिकारी व विविध विभागातील अधिकारी या समितीचे सदस्य असणार आहेत. उपाययोजनेत जलयुक्त शिवार समिती सक्रिय सहभागी असणार आहे.