जिल्ह्यातील दहा समित्या पुनर्रचनेविना ‘निराधार’

पालकमंत्र्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा : पाच तालुक्यांत पुनर्रचना; सध्या तहसीलदार सर्वेसर्वा

भीमगोंडा देसाई- कोल्हापूर  गरीब, दुर्बल, कमकुवत लोकांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय, विशेष साहाय्य विभागाकडून दरमहा अर्थसाहाय्यासाठी पात्र लाभार्थी निवडीसाठीच्या दहा समित्यांची पुनर्रचना आठ महिन्यांपासून करण्यात आलेली नाही. समिती पुनर्रचनेचे सर्वाधिकार पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना आहे. त्यांचा आदेश नसल्याने समितीच्या पुनर्रचना झालेली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील दहा समितींचा कारभार तहसीलदार सांभाळत आहेत. त्या समित्याच सदस्यांविना निराधार झाल्यामुळे गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यात मर्यादा येत आहेत.
संजय गांधी निराधार अनुदान, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ, आदी योजना आहेत. जिल्हास्तरावरून महसूल उपजिल्हाधिकारी, तर गावपातळीवर तलाठीतर्फे योजनांची अंमलबजावणी होते. पात्र लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजना समितीतर्फे केली जाते. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार समितीची रचना होते.
सत्ता असल्यास संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील आमदार किंवा विश्वासू कार्यकर्त्यास अध्यक्ष म्हणून संधी देऊ शकतात. सत्ता नसल्यास पालकमंत्री आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यास अध्यक्ष, अशासकीय सदस्य म्हणून संधी दिली जाते. समितीमध्ये अशासकीय पाच, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी अशी एकूण सातजणांची समिती असते. या समितीच्या बैठकीत पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. समितीचे सचिव लाभार्थींचे प्रस्ताव तहसीलदारांतर्फे शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात. त्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांना अर्थसाहाय्य सुरू होते.
गेल्या १५ वर्षांपासून राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. त्यामुळे समितीमध्ये फारसा बदल झाला नाही. आठ महिन्यांपूर्वी नवीन भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे त्यांनी जुन्या सर्व समित्या बरखास्त केल्या. पालकमंत्री पाटील यांच्या आदेशानुसार नव्या समितीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. पण, नवे शासन येऊन वर्ष होत आले तरी समित्यांची पुनर्रचना झाली नाही. ज्या ठिकाणी समित्यांची पुनर्रचना झालेली नाही, त्या ठिकाणी तहसीलदारच लाभार्थी निवडीत सर्वेसर्वा आहेत.


लाभार्थ्यांचा प्रशासनाकडे पाठपुरावावेगवेगळ्या निवडणुकीत मतांच्या रूपाने फायदा व्हावा म्हणून अपात्र असला तरी लाभार्थ्यास कागदोपत्री पात्र ठरवून ‘घुसडण्या’चा प्रयत्न होतो. समितीमध्ये ‘अशासकीय सदस्यां’चे बहुमत असते. दबावामुळे समितीमधील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना अपात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नाकारण्याची ‘हिंमत’ होत नाही. दहा ठिकाणी समितीची पुनर्रचना न झाल्यामुळे अपात्र लाभार्थी घुसडण्याचा दबावातून प्रशासनाची सुटका झाली आहे. पण, दुसऱ्या बाजूला समित्याच अस्तित्वात नसल्याने थेट लाभार्थीच प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत.

कोणत्या समितीची
पुनर्रचना नाही ?
कागल, हातकणंगले, इचलकरंजी, गडहिंग्लज, आजरा या पाच ठिकाणी समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. उर्वरित कोल्हापूर उत्तर, कोल्हापूर दक्षिण, करवीर, पन्हाळा, शाहूवाडी, शिरोळ, राधानगरी, भुदरगड, गगनबावडा, चंदगड येथील समितींची पुनर्रचना झालेली नाही.

पाच ठिकाणी समितीची पुनर्रचना झाली आहे. उर्वरित ठिकाणी समितीची पुनर्रचना झाली नसली तरी पात्र लाभार्थी निवडीची नियमित प्रक्रिया संबंधित तहसीलदारांतर्फे सुरू आहे.
- किरण कुलकर्णी,
उपजिल्हाधिकारी (महसूल)