शिक्षक मान्यतेसाठी दहा लाखांचा दर

‘माध्यमिक’चा भ्रष्टाचार : मिरची, शेंगा अन् साखरेची लाच; खाबुगिरी शिरजोर

भीमगोंडा देसाई -- कोल्हापूर-संस्थेने घेतलेल्या शिक्षकास मान्यता देण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागातील काही भ्रष्ट कारभाऱ्यांनी दहा लाखाचा दर काढला आहे. संबंधित टेबलच्या लिपिकांपासून अधीक्षक, अधिकारी (अपवाद वगळून) यांना ‘वाटा’ मिळाल्यानंतर शिक्षक मान्यता मिळते. रोस्टर डावलून शिक्षक मान्यतेचा प्रस्ताव असल्यास त्यामध्ये पुन्हा वाढ होते. काही खाबुगिरीतील सराईत ‘महाभाग’ संबंधितांकडून मिरची, साखर, भुईमूगाच्या शेंगा लाच म्हणून स्वीकारतात. खाबुगिरी शिरजोर आणि ‘वचक आणि दरारा कमजोर’ अशी अवस्था विभागाची झाली आहे.
स्वयंअर्थसहाय्यांतर्गत नवीन माध्यमिक शाळांना परवानगी देणे, शाळा मान्यतेसाठी प्रथम मान्यता देणे, अशासकीय खासगी माध्यमिक शाळांमध्ये रिक्त झालेल्या पदांवर भरती करण्यासाठी परवानगी देणे, शंभर टक्के अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान देणे, इमारतीसाठी भाडे देणे, पाचवी ते आठवीचे वर्ग असलेल्या शाळांची दर तीन वर्षांनी पडताळणी करून मान्यता देणे, माध्यमिक शाळांची तपासणी करणे, विनाअनुदानित शाळा, तुकड्या, वर्ग अनुदानावर आणणे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एक लाखांपर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाना मान्यता देणे, जातीत, नावात, जन्मतारखेत बदल करण्यास कागदपत्रांची पडताळणी करून मान्यता देणे, सेवानिवृत्त प्रकरणांना मान्यता देणे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणात अहवाल सादर करणे, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे, ज्या माध्यमिक शाळांचे अंतर्गत वाद विकोपाला गेले आहेत, शैक्षणिक दर्जा खालावला आहे, अशा शाळांवर प्रशासक नियुक्त करणे, मान्यता काढून घेणे, अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे, सेमी इंग्रजी वर्गांना मान्यता देणे, अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे, वाढीव पदांना मान्यता, थकीत वेतनेतर अनुदान देणे, अल्पसंख्याक शाळांना प्रोत्साहन देणे, आदी महत्त्वाची कामे माध्यमिक विभागातर्फे चालतात.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील बहुतांशी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कारवाईपेक्षा मलई गोळा करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यातच ते धन्यता मानत असल्यामुळे बेकायदा कामांना ऊत आला आहे.
शिक्षण सेवकाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सेवा कायम करणे, शाळांना परवानगी देणे, शिक्षक मान्यता देणे, वेतनेतर अनुदान, बदली, बढती, वेतनश्रेणी लागू करणे, वैद्यकीय बिल मंजूर करणे, न्यायालयीन प्रकरणात अहवाल देणे ही कामे म्हणजे चिरीमिरीचे त्यांचे कुरणच आहे.
संस्था दहा ते २० लाखांपर्यंत डोनेशन घेऊन शिक्षकांची नेमणूक करतात. त्या नेमणुकीला मान्यता मिळाल्याशिवाय पगार सुरू होत नाही. मान्यतेसाठी प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधित टेबलवरील लिपिक पहिल्यांदा प्रस्ताव नाकारण्यासाठी ‘क्युरी’चा शोध घेतो.
तो नाकारतो. त्यामुळे नाईलाजास्तव तो उमेदवार काम करून घेण्यासाठी ‘अर्थपूर्ण’ वाटाघाटी करतो. लाचेची रक्कम ठरल्यानंतर क्युरी काढलेला लिपिकच, अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रस्ताव नेऊन मान्यता घेतो. मंजूर झालेल्या वैद्यकीय बिलातील टक्केवारी घेतली जाते.


बोलावतात एका ठिकाणी अन्
लाच स्वीकारतात तिसऱ्याच ठिकाणी...
रक्कम स्वीकारण्याची प्रत्येकाची ‘आयडिया’ वेगवेगळी आहे. जिल्हा परिषदेचे आवार, बसस्थानक, बिंदू चौक या ठिकाणचे हॉटेल लाच स्वीकारण्याचे अड्डे आहेत. साखर, मिरची, शेंगा, आदी वस्तू आणि पैसे स्वीकारण्यासाठी बोलावितात एका ठिकाणी आणि घेतात तिसऱ्याच ठिकाणी. तक्रार केल्यास लाचलुचपत विभागाच्या सापळ्याला चकवा देण्यासाठी ही शक्कल लढविली जाते.