वस्त्रनगरीत आर्थिक टंचाई

सूत-कापडाची उलाढाल थंडावली : यंत्रमागापाठोपाठ प्रोसेसर्स बंद पडू लागले

इचलकरंजी : सायझिंग कारखान्यांच्या संपामुळे यंत्रमाग कारखाने व त्यापाठोपाठ कापडावर प्रक्रिया करणारे प्रोसेसर्स आता बंद पडू लागले आहेत. संपाचा २२ वा दिवस असून, शहरातील सूत बाजारात सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या सुताची होणारी उलाढाल अवघ्या तीस टक्क्यांवर, तर १५० कोटी रुपयांची कापडाची खरेदी-विक्री ४० कोटी रुपये इतकीच होत आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या वस्त्रनगरीस आता आर्थिक टंचाई भासू लागली आहे.
गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये लालबावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेने यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतनाच्या फेररचनेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान २९ जानेवारी २०१५ ला शासनाने यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांसाठी सुधारित किमान वेतनाचे परिपत्रक काढले. सुधारित किमान वेतनाप्रमाणे कामगारांना महिन्याला दहा हजार ५७३ रुपये मिळावेत, या मागणीसाठी राज्यातील यंत्रमाग केंद्रांमध्ये आंदोलने झाली.
शासनाकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही म्हणून इचलकरंजीतील सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेने २१ जुलैपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. परिणामी ९० टक्के सायझिंग कारखाने बंद पडले, तर सूत बिमांचा पुरवठा ठप्प झाल्याने ७० टक्के यंत्रमाग कारखाने बंद पडले. यापाठोपाठ आता कापड उत्पादन घटल्याने यंत्रमाग कापडावर प्रक्रिया करणारे प्रोसेसर्स बंद पडू लागल्याने येथील वस्त्रोद्योगात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.
स्वयंचलित मागांचे कारखाने सुरू असल्याने सूत बाजारामध्ये फक्त तीस टक्के सुताची उलाढाल होत आहे. यंत्रमाग कारखाने बंद पडल्याने कापड उत्पादन घटले. मात्र, आॅटोलूम्स चालू असल्याने सुमारे ४० कोटी रुपयांचे कापड उत्पादित होत आहे. अशा प्रकारे अभूतपूर्व आर्थिक टंचाई आता वस्त्रनगरीला भासू लागली आहे. (प्रतिनिधी)


किमान वेतन कामगारांचा हक्क
शासनाने तब्बल २९ वर्षांनी यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांसाठी सुधारित किमान वेतन जाहीर केले आहे. हे किमान वेतन ताबडतोब कामगारांच्या पदरात पडावे, अशी मागणी कामगार संघटनांची असून, न्यायालयाने किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे कामगारांना किमान वेतन मागण्याचा हक्क आहे. त्याची पूर्तता सरकारच्या कामगार अधिकाऱ्यांनी करून द्यावी. जेणेकरून कामगारांचे वेतन त्यांच्या पदरात पडेल. वारंवार शासनाकडे मागणी करूनसुद्धा किमान वेतन मिळत नसल्याने आंदोलनाशिवाय कामगारांसमोर पर्याय राहिला नाही, असेही कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.



उत्पादनाशी निगडित किमान वेतन
सन २०१३ मध्ये सरकारने सात हजार ९०० किमान वेतन जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या.

त्याबाबत कोणताही निर्णय लागला नसताना आता शासनाने दहा हजार ५०० असे किमान वेतन जाहीर केले. असे किमान वेतन मान्य नसल्याने यंत्रमागधारक व सायझिंग संघटनांनी आता उच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली आहेत.
न्यायालयामध्ये २४ आॅगस्टला तारीख आहे. वास्तविक पाहता कामगारांचे वेतन अन्य राज्यांत असलेल्या वेतनाबरोबरीने आणि उत्पादनाशी निगडित असावे, अशी याच संघटनेची मागणी आहे.