वस्त्रोद्योगातील आर्थिक मंदीचा यंत्रमाग उद्योगाला थेट फटका: सतीश कोष्टी

राज्यात शेतीनंतरचा उद्योग असलेल्या वस्त्रोद्योगात
गेली चार वर्षे असलेली मंदी आणि सुलभपणे रोजगार उपलब्ध असलेल्या या उद्योगाकडे सरकारचे दुर्लक्ष, या प्रमुख कारणामुळे यंत्रमाग उद्योग मोडकळीला आला आहे. अशा या उद्योगाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (दि.२६) राज्यातील यंत्रमाग केंद्रांमध्ये बंद पाळण्यात येत आहे. त्यानिमित्ताने यंत्रमागधारकांची प्रातिनिधिक संस्था दि इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स को-आॅप. असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांच्याशी साधलेला थेट संवाद.

प्रश्न : महाराष्टÑातील यंत्रमाग उद्योगाची व्याप्ती किती ?
उत्तर : देशात असलेल्या
सुमारे २४ लाख यंत्रमागांपैकी निम्म्याहून अधिक यंत्रमाग महाराष्टÑात आहेत. कापूस, सूतगिरण्या, सायझिंग, यंत्रमाग, प्रोसेसिंग, गारमेंट अशी घटक साखळी असलेल्या या उद्योगात सुलभरीत्या रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष एक कोटी जनता या उद्योगावर अवलंबून आहे. सूतगिरणी, यंत्रमाग, प्रोसेसिंग व गारमेंट क्षेत्रात महिलांची संख्या लक्षणीय आहे.
प्रश्न : यंत्रमाग उद्योगात असलेली आर्थिक मंदी व त्याचा परिणाम किती?
उत्तर : वस्त्रोद्योगावर आर्थिक मंदीचे सावट काही कालांतराने येत राहते. मात्र, सध्याची मंदी तीन-चार वर्षे अशी दीर्घकाळ टिकली आहे. देशातील विविध राज्यांत आलेला दुष्काळ, परदेशातील स्वस्त दराचे आयात होणारे कापड, कापड उद्योगात असलेली अस्थिरता, नोटाबंदी, जीएसटी अशी प्रमुख कारणे असून, त्यामुळे मंदीचे सावट गडद झाले आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम यंत्रमाग क्षेत्रावर झाला आहे. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या मंदीमुळे यंत्रमाग क्षेत्रातील कापडाचे उत्पादन ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. २५ ते ३० टक्के यंत्रमाग बंद पडले असून, अलीकडील वर्षभरात यंत्रमाग भंगाराच्या भावात विकले जात आहेत.
प्रश्न : आर्थिक मंदी गडद होण्याचे कारण कोणते?
उत्तर : वस्त्रोद्योगातील मंदीची अनेक कारणे असतात. त्यापैकी दुष्काळात कपडे खरेदी करण्याची लोकांची क्रयशक्ती कमी होते,
हे नेहमीचे कारण आहे. मात्र,
त्याला कालमर्यादा असते. सध्याची आर्थिक मंदी मात्र सलग तीन
वर्षे आहे. सुरुवातीला दुष्काळ हे कारण होते. मात्र, नंतर दुय्यम दर्जाचे म्हणजे ‘चिंची’ या नावाने चीनमधील कापड मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागले. त्याचा दरही कमी
असल्याने देशात तयार होणाºया कापडाला गिºहाईक कमी झाले. साहजिकच देशातील कापड पडून राहिले. त्याचा विपरीत परिणाम वस्त्रोद्योगावर झाला. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदी आणि जुलै २०१७ पासूनची जीएसटी करप्रणाली यामुळे वस्त्रोद्योगातील गुंतवणूक कमी झाली आणि वस्त्रोद्योगाला आर्थिक चणचण भासू लागली.
प्रश्न : मंदीचा थेट परिणाम यंत्रमाग क्षेत्रावर कसा होतो?
उत्तर : वस्त्रोद्योगातील यंत्रमाग क्षेत्रावर आर्थिक मंदीचा थेट परिणाम झाला आहे. वाढलेले वीज दर, वाढीव कामगार मजुरी, महागाई यामुळे कापडाचे दर वाढले आणि त्या भावाने कापडाची विक्री होत नसल्याने यंत्रमागधारकांचे नुकसान होऊ लागले. यंत्रमाग कापड उत्पादन घटले आणि कारखाने बंद पडू लागले.
प्रश्न : यावर उपाययोजना कोणती आणि सरकारकडून अपेक्षा काय?
उत्तर : केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून तात्कालीन व दिर्घकालीन उपाययोजना झाल्यास यंत्रमाग उद्योगाला ऊर्जितावस्था येईल. केंद्र सरकारने ‘चिंधी’ च्या गोंडस नावाखाली आयात
होणाºया कापडावर बंदी आणली पाहिजे. कापूस व सूत निर्यातीऐवजी कापड व तयार कपडे निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे. वस्त्रोद्योगातील अधिक व सुलभ रोजगार
देणाºया आणि विकेंद्रित क्षेत्रात पसरलेल्या यंत्रमाग उद्योगाला केंद्रस्थानी ठेवून दीर्घकालीन वस्त्रोद्योग धोरण जारी केले पाहिजे. त्यासाठी किमान दहा हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची तरतूद
करावी. राज्य शासनाने दोन रुपये प्रतियुनिट दराची वीज आणि कर्जावरील व्याज दरात सात टक्के सवलत त्वरित द्यावी. फेब्रुवारी २०१८ मधील वस्त्रोद्योग धोरणाची मार्चपासूनच अंमलबजावणी सुरू करावी. सामूहिक प्रोत्साहन योजना, औद्योगिक वसाहतींसाठीची ‘डी प्लस’ सवलत पुन्हा अंमलात आणावी.
प्रश्न : २६ नोव्हेंबरच्या ‘बंद’ची व्याप्ती कितपत?
उत्तर : राज्यातील सर्व यंत्रमाग केंद्रांना मंदीचा जोरदार फटका बसला आहे. साहजिकच इचलकरंजी, विटा, माधवनगर, कुरुंदवाड, रेंदाळ, सोलापूर, भिवंडी, मालेगाव, धुळे, येवला, कामटी या यंत्रमाग केंद्रांमध्ये २६ नोव्हेंबरला ‘बंद’ पाळला जाणार आहे. शासनाला जाग आणण्यासाठी तेथील प्रांताधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चाने जाऊन निवेदन देण्यात येणार असून, मोडकळीस आलेल्या यंत्रमाग उद्योगाला संजीवनी द्यावी, अशी विनंती करण्यात येणार आहे.
- राजाराम पाटील