वस्त्रोद्योगाच्या उलाढालीत तब्बल ४० टक्क्यांची घट

राजाराम पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : जीएसटी करप्रणाली लागू होऊन वर्ष उलटले तरी नोटाबंदीमुळे वस्त्रोद्योगात निर्माण झालेली आर्थिक टंचाईची तीव्रता अद्यापही टिकून आहे. त्याचा परिणाम म्हणून एकूणच कापड उद्योगातील आर्थिक उलाढालीमध्ये
४० टक्क्यांची घट झाली असून, ती सुधारण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
साधारणत: विविध कारणांमुळे वस्त्रोद्योगामध्ये मंदीचे वातावरण गेल्या तीन वर्षांपासून आहे. कापडाला मागणी नाही, याउलट महागाईमुळे कापड उत्पादकांच्या खर्चामध्ये झालेली वाढ अशा पार्श्वभूमीवर वस्त्रोद्योगामधील उद्योजक व व्यावसायिक आर्थिक नुकसानीत होते. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारने लागू केलेल्या नोटाबंदीमुळे वस्त्रोद्योगात कमालीची आर्थिक टंचाई निर्माण झाली.
नोटाबंदीची आर्थिक टंचाई चार महिने चालली. काही प्रमाणात कापड उद्योगामध्ये तेजीचे वातावरण येत असतानाच सरकारने १ जुलै २०१७ ला जीएसटी करप्रणाली लागू केली. या करप्रणालीतील गोंधळामुळे आणि क्लिष्ट पद्धतींमुळे वस्त्रोद्योगाचे कंबरडे मोडले. नोटाबंदीतून सुधारत जाणाऱ्या वस्त्रोद्योगावर जीएसटीचा घाव झाल्याने ६० ते ७० टक्के इतकी आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली. वस्त्रोद्योगाच्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये या करप्रणालीच्या विरोधात आंदोलने झाली आणि या सर्वांमुळे चलन टंचाईची कुºहाड यंत्रमाग उद्योगातील सर्व घटकांवर पडली.
आता वर्ष उलटले असले तरी हळूहळू चलन टंचाई कमी झाली असे चित्र दिसत असले, तरी त्याचा परिणाम अद्यापही बाकी आहे. सध्या या उद्योगामध्ये ३० ते ४० टक्के चलन ठप्प झाले आहे. आगामी दसरा-दिवाळीच्या हंगामामध्ये कापड उद्योगात काही सुधारणा होईल, अशी आशा दिसत असताना आता कापसाचे दर भडकू लागले आहेत. त्यामुळे पुन्हा कापड उद्योगात खळबळ उडाली आहे.
उद्योगातील गडद मंदीमुळे चिंता
जीएसटीमुळे वस्त्रोद्योगामधील एकूणच पद्धतीमध्ये सुधारणा झाली आहे. या करप्रणालीपासून पारदर्शीपणा येऊन व्यवसाय चांगला चालेल, असे वाटत असले तरी अद्यापही चलन टंचाईची तीव्रता कमी होत नसल्याने व्यापाºयांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. प्रदीर्घ काळ सुरू असलेली कापड उद्योगातील मंदी आता चिंतेचे कारण ठरू पाहत आहे, अशी प्रतिक्रिया इचलकरंजी पॉवरलूम क्लॉथ मर्चंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उगमचंद गांधी यांनी व्यक्त केली.
रोजगारासाठी
लक्ष आवश्यक
जीएसटी करप्रणालीमुळे वस्त्रोद्योगातील व्यवहारामध्ये पारदर्शकता येईल, असे वाटले होते; पण या करप्रणालीच्या विरोधात त्यावेळी सूरत, अहमदाबाद अशा मोठ्या पेठांमध्ये झालेल्या आंदोलनाने कापड उत्पादकांचे पेमेंटच ठप्प झाले. त्याचा परिणाम अद्यापही जाणवतो आहे.
या उद्योगाकडे केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांनी जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन सुलभ रोजगार देणारा हा उद्योग टिकविण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना नियोजनबद्धरीत्या केली पाहिजे.
त्याकरिता पाच वर्षे मुदतीचे वस्त्रोद्योग धोरण आखण्यात यावे, अशी मागणी इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी व यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे विनय महाजन यांनी केली आहे.