वस्त्रोद्योग धोरण घोषित करावे

विनय महाजन : यंत्रमागधारक जागृती संघटनेची अपेक्षा

इचलकरंजी : देशामध्ये शेतीनंतर रोजगार देणारा वस्त्रोद्योग व्यवसाय आहे. या व्यवसायातून सुलभ रोजगाराबरोबरच परकीय चलनही मोठ्या प्रमाणावर मिळते. मात्र, वस्त्रोद्योगाविषयी धोरण आखण्यामध्ये केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांकडून प्रयत्नच होत नाहीत, अशी टीका येथील यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी केली आहे. रोजगाराभिमुख असलेला हा उद्योग पाहता केंद्र व राज्य सरकारने वस्त्रोद्योग धोरण ताबडतोब जाहीर करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
देशामध्ये आणि राज्यामध्ये भाजपप्रणीत सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्षाहून अधिक कालावधी गेला. तसेच केंद्र सरकारने नुकताच वार्षिक अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये वस्त्रोद्योगाचा किरकोळ उल्लेख वगळता त्याबाबत कोणतीही दखल घेतलेली नाही. वस्त्रोद्योगाचे अत्याधुनिकीकरण केल्यास कापड निर्यात करून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळण्याची शक्यता असतानासुद्धा वस्त्रोद्योगासाठी असलेल्या टफ्स (तांत्रिक उन्नयन योजना) अंतर्गत पूर्वी तीस टक्के असलेले अनुदान या सरकारने केवळ दहा टक्क्यांवर आणले आहे.
कापडाची निर्यात व्हावी, यासाठी आणि सुताचे दर स्थिर व्हावेत, म्हणून योग्य ती उपाययोजना सरकार करेल, अशी अपेक्षा होती. त्याचबरोबर राज्यामध्ये प्रत्येक दोन महिन्याला यंत्रमागाच्या वीज दराची बैठक होते. मात्र, त्यातून कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने यंत्रमागाला सवलतीचा वीज दर मिळतच नाही. विशेष म्हणजे वस्त्रोद्योगाची कोणतीही कल्पना नसलेल्या व्यक्तीकडे वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी आहे, असा आरोप करीत महाजन पुढे म्हणतात, राज्यातील एक कोटीहून अधिक जनता वस्त्रोद्योगावर अवलंबून असल्यामुळे याशिवाय मराठवाडा व विदर्भातील कापूस पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची रोजी-रोटीचीसुद्धा याच उद्योगावर भिस्त असल्याने वस्त्रोद्योग धोरण लवकरच जाहीर करावे आणि वस्त्रोद्योगाची जाण असलेली व्यक्ती मंत्रिपदावर नियुक्ती करावी, अशीही मागणी शेवटी करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)