शैक्षणिक गुणवत्ता संपवण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव

कोल्हापूर तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाचे गाडे रुळावर आले नसताना त्यात मनमानी शुल्कवाढीची भर पडल्याने ठाकरे सरकारचा धोरणलकवा स्पष्ट झाला आहे, अशी टीका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राहूल चिकोडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

शैक्षणिक शुल्क निश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून, शिक्षणसंस्थांच्या मनमानी फी आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरल्याचीच ही कबुली आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी-बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

अगोदर शुल्क निश्चितीचा प्रस्ताव खुंटीवर टांगून ठाकरे सरकारने हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप दिला व शाळाचालकांना मनमानी शुल्क आकारणीस मुभा मिळाली. गेल्या वर्षात शिक्षणाची वाताहत झाल्यानंतर यंदा ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी सक्तीने जबर फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कोरोनामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणूक करणाऱ्यांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे, असे पत्रकात म्हटले आहे.