बसर्गे पाणी योजनेतील ठेकेदारावर ‘मेहरबानी’

काम पूर्ण न होताच निधी : एकाच कामाच्या दोनवेळा निविदा, ‘फौजदारी का करू नये’ अशी नोटीस

भीमगोंडा देसाई-- कोल्हापूर -गडहिंग्लज तालुक्यातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत एकाच कामाच्या दोनवेळा निविदा काढणे, काम पूर्ण न होताच ठेकेदाराला निधी देऊन ‘मेहरबान’ होणे, शासकीय निधीचा दुरूपयोग करणे, असे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्या कामातही ढपला मारल्याचा संशय बळावला आहे. त्यामुळेच ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष, सचिव, सर्व सदस्य, ठेकेदार परसू गिडाप्पा गाडीवड्डर (रा. भडगाव) यांना फौजदारी का करू नये, अशी नोटीस दिली आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार यांनी ही नोटीस बजावली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत (शाश्वतता) सन २०१३-१४ मध्ये गावात ट्रेंच गॅलरीचे काम मंजूर झाले. कामास दि. २७ जून २०१३ रोजी ११ लाख ८० हजार ८०० रुपयांना मंजुरी मिळाली. दि. १९ आॅगस्ट २०१३ रोजी यातील ४ लाख ६५ हजार ८८ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. हे काम ठेकेदार परसू गाडीवड्डर यांनी केले आहे. ठेकेदार ट्रेंच गॅलरीचे फक्त पाच टक्के काम करून ४ लाख ६५ हजार ८८ काढले. ही रक्कम काढताना ग्रामपंचायतीला व आम्हाला कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही, अशी तक्रार तत्कालिन सदस्य महेश नाईक, कांचनकुमार घस्ती, सागर शिंदे, गौतम कांबळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्याकडे केली होती.
या तक्रारीची गांभीर्याने चौकशी करण्यात आली.
कामास प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वी दि. २३ मे २०१२ रोजी पहिला आणि प्रशासकीय मान्यतेनंतरचा दि. ६ आॅगस्ट २०१४ रोजी दुसरा असे काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसऱ्या निविदेच्या प्रक्रियेनुसार दि. ५ आॅगस्ट २०१५ रोजी काम पूर्ण होणे आवश्यक होते. तथापि काम अपूर्ण अवस्थेत बंद आहे.
निविदेतील तरतुदीनुसार काम करून घेऊन ठेकेदारास झालेल्या कामांच्या परिमानानुसार देयक अदा करणे आवश्यक होते; पण काम पूर्ण न होताच दि. १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी ठेकेदारास ४ लाख ८० हजार रुपये दिले आहे. मात्र, या कामाचे मापपुस्तक, व्हौचर फाईल उपलब्ध केले नाही, कामाशी संबंधित कागदपत्रे शासकीय अधिकाऱ्यांना दाखविलेली नाहीत, अपूर्ण अवस्थेत काम बंद करणे, अशा गंभीर अप्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. योजनेतील कामकाजावर लक्ष ठेवण्याच्या कर्तव्यात पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष, सचिव यांनी कसुरी करणे, जबाबदारी पार न पाडणे, सदस्य व ठेकेदारांचे आर्थिक संगनमत असल्याचेही चौकशी अहवालात म्हटले आहे.
यामुळेच ठेकेदार गाडीवड्डरसह अध्यक्ष, सचिव, सर्व सदस्यांना फौजदारी का करू नये, अशी नोटीस दिली आहे. नोटिसाला उत्तर दिल्यानंतर पुढील कारवाई होणार आहे.

माहिती देण्यास देसार्इंची टाळाटाळ..
बसर्गे आणि आमजाई व्हरवडे पाणी योजनेची माहिती जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुषमा देसाई यांच्याकडे मागितली असता, त्यांनी सोयीस्करपणे उत्तर देत माहिती लपविली. त्यामुळे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार करणाऱ्यांची माहिती न देण्यामागचे गुपित काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ‘ढपल्यातील प्रसादा’मुळेच माहिती दिली जात नसल्याचा आरोपही होत आहे.