निवडणूक खर्च घाईघाईने.. बिले मात्र जमा होतात दमादमाने; शासकीय खर्च कळेना

उमेदवारांना तेवढे निकष

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीनंतर महिन्याभरात उमेदवारांना खर्चाची बिले सादर करण्याचा नियम लावणाऱ्या शासनाला निवडणुकीवर शासनाकडून झालेल्या खर्चाची मात्र अजिबात घाई झालेली नाही. निवडणुकीला तीन महिने झाले तरी विधानसभानिहाय शासकीय विभागांनी झालेल्या खर्चाची बिले जिल्हा निवडणूक विभागाला सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे शासनाची नेमकी किती रक्कम खर्ची पडली याचा ताळमेळच अजून लागलेला नाही. सध्या विभागाला खर्चासाठी २० कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर निवडणूक आयोगाने झालेल्या खर्चाचा सुधारीत प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्यास सांगितले आहे.

जिल्ह्यात लोकसभेसाठी ७ मे रोजी मोठ्या चुरशीने मतदान झाले. त्यानंतर एक महिन्याने म्हणजे ४ जूनला मतमोजणी झाली. निवडणूक म्हटली की, उमेदवारांकडून खर्च होणे साहजिकच आहे. उमेदवारांना ९५ लाख रुपये खर्च करता येतात. पण जिल्ह्यात निवडणुकीची यंत्रणा राबविण्यासाठी निवडणूक विभागाला असे निकष नसतात. विभागाने निवडणुकीआधीच अंदाजित अपेक्षित रक्कम शासनाला कळवायची असते. त्यासाठी जिल्हा निवडणूक विभागाने मार्च महिन्यातच शासनाला ४५ कोटी ८० लाख ही रक्कम कळवून त्यासाठी तरतूद करून घेतली.

मतदानाला तीन महिने आणि मतमोजणीला दाेन महिने झाले तरी विविध शासकीय कार्यालयांकडून जिल्हा निवडणूक विभागाला खर्चाची बिले सादर झालेली नाहीत. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने झालेल्या एकूण खर्चाचा सुधारीत खर्चाचा अहवाल तत्काळ पाठविण्यास सांगितले आहे.

अजून तपासणीच सुरू

याबाबत विचारणा केली असता, सहायक निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर अजून बिलांची तपासणी सुरू असल्याचे समजले. निवडणूक विभागाने यावर शुक्रवारी बैठक घेऊन सर्व विधानसभानिहाय सहायक निवडणूक अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर खर्च सादर करण्यास सांगितले. त्यांच्याकडून बिले तपासून आल्यानंतर मुख्य कार्यालयाकडून बिले अदा केली जातात.

उमेदवारांना तेवढी महिन्याची मुदत

उमेदवारांनी निवडणुकीवर केलेला खर्च मतमोजणीनंतर एक महिन्याच्या आत विभागाला सादर करायचा असताे. रोजच्या रोज खर्चाची बिले सादर करावी लागतात. शिवाय निवडणूक सुरू असतानाच्या काळात तीन ते चार वेळा निवडणूक खर्च अधिकाऱ्यांकडून त्याची तपासणी केली जाते. उमेदवाराने जास्त रक्कम खर्च केली किंवा वेळेत खर्च सादर केला नाही, तर त्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची तरतूद आहे.

कर्मचारी भत्त्यावर १३ कोटी

निवडणूक कामावरील नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याची रक्कम अदा करण्याची अधिसूचना ३ तारखेला निघाली आहे. जिल्ह्यासाठी भत्त्याची रक्कम १३ कोटी ११ लाख इतकी होते, मात्र तेवढा निधी नसल्याने आता सर्वांना ठरलेल्या मानधनाच्या ५० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे.