सर्किट बेंचप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार, ९ मार्चला कृती समिती मुख्य न्यायाधीशांना भेटणार

जोपर्यंत खंडपीठाबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लढा थांबणार नसल्याचा निर्धार

कोल्हापूर/मुंबई : कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी ९ मार्चपूर्वी सकारात्मक चर्चा करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची दोन दिवसांत भेट घेऊन करण्याचा निर्णय मुंबईत सहा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत गुरुवारी झाला.

जोपर्यंत खंडपीठाबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लढा थांबणार नसल्याचा निर्धार करण्यात आला. कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमधील महिला विकास महामंडळ सभागृहात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यासह स्थनिक बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ विधिज्ञ व वकिलाची बैठक कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराने झाली.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठासाठी यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाला मागणीचे पत्र दिले आहे. आवश्यक त्या सुविधा, निधीचीही तरतूद केली आहे. यापुढे महत्त्वाचा टप्पा आहे. ९ मार्चला खंडपीठ कृती समिती व उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्यात बैठक आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री अथवा अन्य विभागाचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत मुख्य न्यायाधीशांना खंडपीठाबाबत चर्चा करून प्रथम सर्किट बेंचचा पहिला टप्पा पूर्ण करावा, अशी मागणी करण्यात येईल.

विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर म्हणाले, कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापनेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत औरंगाबाद, नागपूर येथे खंडपीठ होऊ शकते तर कोल्हापुरात का होऊ शकत नाही. कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापना केल्यास मुंबईचे महत्त्व कमी होईल असे काही जणांचे मत आहे त्यात तथ्य नाही. लोकांना वेगाने न्याय मिळावा त्यासाठी न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे. खंडपीठासाठी आजच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊ. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याबरोबर ९ मार्चपूर्वी सकारात्मक चर्चा व्हावी यासाठी पुढाकार घेऊ, शेवटी खंडपीठ नाही तर सर्किट बेंच तर घेऊच.

जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठासाठी आम्ही सर्व जण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन सहा जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी कोल्हापूर येथेच खंडपीठ व्हावे, असे एकमत असल्याची मागणी न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचवावी, अशी विनंती करू.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन व्हावे यासाठी २०१४ साली आम्ही प्रस्ताव पाठवला होता. यातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी हे वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेच; मात्र अद्याप सर्किट बेंच हा प्रस्ताव पुढे गेलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्याशी चर्चा करून सर्किट बेंचचा प्रश्न मार्गी लावावा.

यावेळी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, गृह राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश पाटील, आमदार पी. एन. पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार वैभव नाईक, आमदार सुमन पाटील, आमदार विक्रमसिंह सावंत, आमदार अरुण लाड, राजन साळवी, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार अनिल बाबर, आमदार राम सातपुते, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार रणजितसिंह निंबाळकर,

यांच्यासह कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. गिरीश खडके, उपाध्यक्ष ॲड. सुधीर चव्हाण, सचिव विजयकुमार ताटे- देशमुख, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य विवेक घाडगे, ॲड. संदीप चौगुले, ॲड. संकेत सावर्डेकर, ॲड. सुशांत चेंडके, ॲड. संग्राम शेळके, ॲड. महादेवराव आडगुळे, ॲड. प्रकाश मोरे, ॲड. प्रशांत चिटणीस, ॲड. सूर्यकांत चौगुले, ॲड. अजित मोहिते, ॲड. विजय महाजन, ॲड. विजयसिंह पाटील, ॲड. इंद्रजित चव्हाण, ॲड. मंदार तोरणे, ॲड. प्रताप जाधव, ॲड. उमेश मानगावे, आर. के. पोवार, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे, सचिन चव्हाण, गुलाबराव घोरपडे, बाबा इंदुलकर, राजेखान जमादार आदी उपस्थिती होते.

झारीतील शुक्राचार्यांना रोखा..

ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठ व्हावे यासाठी कोणाचेही दुमत नाही. पुण्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठ थांबले असल्याची चर्चा होती, मात्र आता ती मागे पडली आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे या सर्वाधिक जीडीपी असलेल्या महानगरपालिका आहेत. या जिल्ह्यातील दाव्यांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे दावे कमी होणार नाहीत या बाबी पटवून द्याव्या लागतील. मुुंबईतील विरोध करणाऱ्या काही शुक्राचार्यांना रोखावे लागेल.