Kolhapur: ‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या सीपीआर गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तब, उच्चस्तरीय चौकशीची समितीकडून शिफारस

प्रधान सचिवांना पत्र

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : ‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या ‘सीपीआर’मधील ४ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारावर चौकशी समितीने शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यानुसार शासनाने या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी शिफारस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे केली आहे. मुलुंड येथील कामगार विमा रुग्णालयाचे बोगस दरकरारपत्र दाखवून ही खरेदी करण्यात आली होती. यामुळे या प्रकरणाशी संबंधितांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयासाठी लागणाऱ्या सर्जिकल साहित्यासह अन्य औषधांसाठी १२ कोटी १९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला डिसेंबर २०२२ मध्ये वैद्यकीय शिक्षणने या प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यता दिली. या सर्जिकल साहित्य खरेदीला डिसेंबर २०२२, जानेवारी २३ आणि फेब्रुवारी २३ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणून राहुल रेखावार आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता म्हणून डॉ. प्रदीप दीक्षित कार्यरत होते.

ही सर्व प्रक्रिया होत असताना मुलुंड येथील कामगार विमा रुग्णालयाचे दरकरारपत्र कळीचा मुद्दा ठरले आहे. अन्य कोणत्या शासकीय रुग्णालयाने याआधी ज्या दराने ड्रेसिंग पॅड खरेदी केले असतील तर त्या दराने ठेका देण्याचे धोरण खरेदी समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आले. त्यानुसार येथील व्ही. एस. एंटरप्रायजेसने मुलुंडच्या रुग्णालयाचे बोगस दरकरारपत्र सादर केले आणि त्याआधारे हा ४ कोटी ८७ लाखांचा ठेका मिळवला.

‘लोकमत’ने १८, १९ आणि २० जुलै रोजी मालिकेद्वारे हा सर्व घोटाळा उघडकीस आणला. या साहित्याच्या खरेदीच्या पहिल्या पत्रापासून ते बिले अदा करण्यापर्यंतची साखळी मांडतानाच संगनमताने शासकीय निधीवर कसा डल्ला मारला जातो याचा पर्दाफाश केला होता. याबाबत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती२४ जुलै २४ रोजी स्थापन करण्यात आली. चारच दिवसांत ही समिती कोल्हापुरात आली आणि त्यांनी तातडीने ३० जुलै रोजी चौकशी अहवाल सादर केला.

बाजारभावापेक्षा साहित्याचे दर जास्तच

चौकशी समितीने अनेक मुद्द्यांची चौकशी करून स्पष्टपणे काही बाबी अहवालात नमूद केल्या आहेत. सर्जिकल साहित्याचे दर हे वाजवी भावापेक्षा जास्त असल्याने बाजारभावानुसार तपासणी करून घेणे आवश्यक होते असे स्पष्टपणे या अहवालात नोंदवले आहे. ड्रेसिंग पॅडची विभागांनी दिलेली मागणी ही अतिरिक्त दिसून येते. भांडारात पॅडचा साठा किती आहे, हे लक्षात घेऊन मागणी करणे आवश्यक होते. तसेच मुलुंड येथील कामगार विमा रुग्णालयाचे दरकरारपत्रकानुसार ही खरेदी केल्याचे दिसून येत आहे; परंतू त्याची प्रत सादर करण्यात आलेली नाही, असेही चौकशी अहवालात म्हटले आहे.

अन्य महत्वाचे मांडलेले मुद्दे

• विभागांनी दिलेली मागणी तांत्रिकदृष्ट्या रीतसर आहे का? याची तपासणी विभागप्रमुखांनी करणे आवश्यक होते.
• संबंधित पुरवठादार हे शासनाच्या दरपत्रकावर होते ही बाब तपासणी करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही.
• या सर्व तांत्रिक बाबींबाबत संबंधित संस्थेने जिल्हाधिकाऱ्यांना अवगत करणे आवश्यक होते.

ही बाब गंभीर

मुलुंड येथील कामगार विमा रुग्णालयाच्या दरकरारपत्राची सत्यता पडताळणी केली असता हे पत्र या कार्यालयाचे अधिकृत पत्र नाही असे कळविण्यात आले आहे. या सर्व बाबी तपासल्या असता हा दरकरार मुलुंड येथील रुग्णालयाचा नाही. ही बाब गंभीर आहे. तसेच यात अनियमितता व गैरव्यवहार दिसून येत आहे. यासाठी शासनाने संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, असे डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे डॉ. म्हैसेकर यांनी नोकरीच्या शेवटच्या दिवशी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत या उच्चस्तरीय चौकशीची शिफारस केली आहे.