देशाची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे, शाहू छत्रपती यांनी व्यक्त केले रोखठोक मत 

विविधता आणि वैचारिकता ही आपली ताकद असल्याने ती संपवायची की मजबूत करायची हे जनतेने ठरविले पाहिजे

भारत चव्हाण 

कोल्हापूर : विविधतेचा आदर आणि विचारांचा सन्मान करणाऱ्या आपल्या देशातील सध्याचे राजकारण म्हणजे लढाई आणि मिळालेली सत्ता म्हणजे विजय मानला जाऊ लागला आहे. विरोधकांना आपले शत्रू समजून वागणूक दिली जात आहे. विरोधकांना, विचारवंतांना बोलू दिले जात नाही. देशाची ही वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे चालल्याची लक्षणे आहेत. विविधता आणि वैचारिकता ही आपली ताकद असल्याने ती संपवायची की मजबूत करायची हे जनतेने ठरविले पाहिजे, असे रोखठोक मत शाहू छत्रपती यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मांडले.

सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर बोलणं, त्याला विरोध करणं, आपल्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर येणं यावर अघोषित बंधने घातली जात आहेत. एकीकडे महागाई, बेरोजगारी वाढली असताना सामान्य शेतकरी, उद्योजक अडचणीत असताना त्यांनी रस्त्यावर येऊच नये, यासाठी बळाचा वापर केला जात आहे. विरोधकांनी वाभाडे काढू नयेत, यासाठी सरकारची यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे, असा घणाघातही शाहू छत्रपतींनी केला.

प्रश्न : सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता देशाचे भवितव्य काय असेल?

उत्तर : देश लोकशाहीच्या माध्यमातून एकाधिकारशाहीकडे चालला आहे. सत्ता बळकाविण्यासाठी साम- दाम- दंड- भेद नीतीचा अवलंब केला जातोय. पाच वर्षांतून होणाऱ्या निवडणुकीतील लोकांच्या पाठींब्यावर हे चाललं आहे. देशातील राजकारण आणि राज्यकर्त्यांची भूमिका कुठे थांबेल सांगता येत नाही. ती थांबविण्यासाठी लोकांनी पुढे यायला पाहिजे. हे आत्ताच घडतंय असंही नाही. यापूर्वीही असे घडत होते; परंतु, त्यांचे प्रमाण जास्त आहे.

प्रश्न : देशासमोरील प्रश्न कोणते आहेत आणि त्याकडे पाहण्याची सत्ताधाऱ्यांची भूमिका कशी वाटते?

उत्तर : प्रश्न अनेक आहेत. समाजाचे नियोजनपूर्वक धृवीकरण सुरू आहे. व्होट बँक करण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे समाजात तेढ वाढत चाललीय. एकसंघ असलेला भारत दुभंगतो की काय, अशी शंका येते. महागाई, रोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. दहा वर्षात महागाई प्रचंड वाढली. सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे. जागतिक पातळीवर रुपयाची घसरण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. केंद्र सरकारचे त्यावर नियंत्रण राहिलेले नाही.

प्रश्न : शेतकरी अडचणीत येण्याची कारणे काय आहेत?

उत्तर : देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील शेतकरी हा प्रमुख घटक असूनही कमी दर्जा दिला गेला आहे. त्यांच्याकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. शेतीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या पाहिजेत. शेतकरी पिकवितो, त्याला योग्य भाव मिळत नाही. चुकीच्या धोरणाचा हा परिणाम आहे. शेतकऱ्यांची प्रगत झाली तरच देशाची प्रगती होणार आहे. अदानी- अंबानी यांची प्रगती म्हणजे देशाची प्रगती नव्हे.

प्रश्न : देशात स्पष्ट बोलण्यावर बंधने घातली जातायत असे आपणाला वाटते?

उत्तर : बंधन कोणावरही घालता येणार नाही; पण दबाव नक्की आहे. लोकशाहीत सरकार पक्षाच्या कारभारावर बोलण्याचा अधिकार सर्वांना आहे; परंतु, जो बोलण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्या सगळ्या भानगडी, धागेदोरे सरकारच्या हातात असल्याने लगेच भीती घातली जाते.

प्रश्न : देश भांडवलदारांच्या हाती सोपविला जातोय हे खरं आहे का?

उत्तर : देशाची अर्थव्यवस्था भांडवलदारांच्या हाती चालली आहे. मुठभर उद्योगपतींना प्रोत्साहन मिळतंय, मदतही मिळत आहे. करात सवलती दिल्या जात आहेत. काहींना देशातून पळून जाण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे काही ठरावीक घराण्यांचा विकास होत आहे. अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावण्याची गरज निर्माण झालीय. उद्योग वाढले पाहिजेत यात शंकाच नाही; परंतु, सर्वसामान्यांचे हितसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे.

प्रश्न : शासकीय संस्थांच्या खासगीकरणाकडे कसे पाहता?

उत्तर : पायाभूत सुविधा सरकारनेच विकसित केल्या पाहिजेत; पण आपली क्षमता नाही म्हणून त्या बीओटीच्या माध्यमातून उभारणे गैर आहे. खासगी कंपन्या जेथे फायदा नाही तेथे गुंतवणूक करत नाहीत, जेथे फायदा अधिक तेथेच उतरतात. त्यामुळे सरसकट खासगीकरण योग्य नाही. त्या सुविधा सर्वसामान्यांना परवडल्या पाहिजेत. कोणताही कर दंड वाटू नये. काही गोष्टींचे खासगीकरण झाले तर त्यावर सरकारचे कडक नियंत्रण राहिले पाहिजे.

प्रश्न : राज्यपालांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांचे आपण कसे विश्लेषण करता?

उत्तर : राज्यपाल हे अराजकीय पद आहे. जरी कोणत्याही पक्षातून ते आले असले तरी एकदा राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी बाकीच्या राजकारणात लक्ष घालू नये. आपली जबाबदारी ओळखून राज्याच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवावे. दुर्दैवाने सध्याचे राज्यपाल आपली जबाबदारी विसरलेत, असे वाटते.

प्रश्न : राष्ट्रपुरुषांचा अवमान करण्यात सध्या चढाओढ सुरू आहे.

उत्तर : प्रत्येकाने आपण कोणाबद्दल बोलतोय हे ध्यानात घ्यावे. त्यांचा इतिहास जाणून घ्यावा. अभ्यास करावा, मग आपली मतं मांडावीत. इतिहास कोणीही बदलू शकत नाही. एखाद्या घटनेत दुमत असू शकते. ते सबळ पुराव्यासह गांभीर्याने मांडले पाहिजे.

प्रश्न : देशाचा कारभार घटनेप्रमाणे चालतोय, असे वाटते का?

उत्तर : एकाधिकारशाही, हुकुमशाहीकडे देशाची वाटचाल सुरू असली तर त्याला घटना मान्यता देत नाही. घटना मोडू शकत नसल्यामुळे ती वाकविण्याचा प्रयत्न मात्र काही प्रवृत्तीकडून जोरात होत आहेत.

प्रश्न : ईडी, सीबीआय, एनआयबी यांसारख्या यंत्रणांचा दुरुपयोग वाढलाय, याबद्दल आपले मत काय आहे?

उत्तर : या संस्थांचा वापर यापूर्वीही झालाय; पण त्याचे प्रमाण अगदीच कमी होते. अलीकडे स्वत:च्या राजकारणासाठी दुसऱ्यांची तोंडं बंद करण्यासाठी त्यांचा जास्त वापर होताना दिसतोय. निकोप लोकशाहीला मारक आहे.

प्रश्न : पक्षांतर बंदी कायद्याचा काहीच उपयोग होताना दिसत नाही.

प्रश्न : पक्षांतर पूर्वीही होत होते. म्हणून एक चांगला कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात नंतर बदलही झाले. आजही या कायद्याला बगल देऊन पळवाटा शोधल्या जात आहेत. या कायद्यावर अलीकडे मात केल्याचेही पाहायला मिळाले. त्यामुळे हा कायदा परिपूर्ण केला पाहिजे. त्यात पळवाटा असता कामा नयेत. जर पक्ष बदलायचा असेल तर आधी राजीनामा द्यावा, असा बदल कायद्यात झाला पाहिजे.

बाजीराव जगला असता, तर पानिपत झाले नसते

लव्ह जिहादच्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शाहू छत्रपती म्हणाले की, प्रत्येक सज्ञान जोडप्याला काय करावे, काय नको, याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणीही व्यक्ती आपल्या इच्छेने विवाह करू शकते. जबरदस्तीने लग्न केले, लग्नानंतर छळ केला, हत्या झाली, तर त्याविरुद्ध कडक कारवाई करा. त्यासाठी कायदे कडक केले पाहिजेत. बाजीराव - मस्तानी यांनी लग्न केल्यानंतर त्यांचा प्रतिगामी शक्तींनी बराच छळ केला. बाजीराव लढवय्या होता; पण त्याचा अशा छळामुळे मृत्यू झाला. त्याला जबाबदार कोण? जर बाजीराव आणखी काही वर्षे जगला असता तर पुढे पानिपत घडले नसते. ती लढाई त्याने जिंकली असती. मग नुकसान कोणाचे झाले?