लोककल्याणकारी प्रकल्पांचे श्रेय एकट्या शिंदेंचं नाही, सर्वेक्षणातील निष्कर्षावर मुख्यमंत्र्यांची सारवासारव 

डबल इंजिन सरकारने विकासाचे ब्रेक काढले, स्पीडब्रेकरचे अडथळे तोडले

कोल्हापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे या जोडीने महाराष्ट्रात केलेल्या लोककल्याणकारी प्रकल्पांमुळे नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात आम्हा दोघांना अव्वल स्थान मिळाले आहे. हे श्रेय एकट्या एकनाथ शिंदे यांचे नाही तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आहे, अशी सारवासारव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापुरातील सभेत बोलताना केली.

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाचा प्रारंभ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते मंगळवारी झाला. त्यानिमित्ताने तपोवन मैदानावर सभेचेही आयोजन करण्यात आले. सभेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येणार होते. परंतु त्यांचा दौरा अचानक रद्द झाला. त्यांच्या न येण्यामुळे सभेच्या ठिकाणी उलटसुलट चर्चा सुरू होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सभेत सारवासारव केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही गेल्या अकरा महिन्यात अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविल्या. केंद्र सरकारचे सहकार्य त्यास मिळाले. या योजनांचा सर्वसामान्यांना लाभ मिळवून दिला. त्यामुळे नरेद्र मोदी व मला अव्वल स्थान मिळाले. परंतु हे श्रेय एकट्या शिंदे यांचे नाही तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आहे. कारण या सर्वांनी वेगवान निर्णय घेतले. त्याची अमंलबजावणी करून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून दिला आहे.

भाजप-शिवसेनेचे राज्य होते तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परकीय गुंतवणुकीत राज्याला नंबर वन वर नेऊन ठेवले होते. परंतु ‘मविआ’ सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात राज्यातील विकासाला ब्रेक लागला. अनेक स्पीडब्रेकर निर्माण केले. त्यामुळे राज्यात परकीय गुंतवणूक थांबली. अन्य राज्ये पुढे गेली. पण आपले राज्य मागे पडले. परंतु आम्ही अकरा महिन्यात राज्यात एक लाख १४ हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक आणून पुन्हा एकदा राज्याला नंबर वन वर नेऊन ठेवले आहे. डबल इंजिन सरकारने विकासाचे ब्रेक काढले, स्पीडब्रेकरचे अडथळे तोडले, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आमच्या सरकारने सर्वसामान्यांच्या हितापेक्षा दुसरा कोणताही निर्णय घेतला नाही. मविआ सरकारने अडीच वर्षांत सिंचनाचा एकही प्रकल्प मंजूर केला नाही. मात्र आमच्या सरकारने अकरा महिन्यात सिंचनाचे २९ प्रकल्प मंजूर केले. त्यामुळे आठ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. यावेळी उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री दीपक केसरकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची भाषणे झाली.

विरोधी पक्षाच्या आमदारांची पाठ 

हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनीच मुख्यत: सारे प्रयत्न केले परंतु भाजपचे नेते व कार्यकर्तेही सुरुवातीपासूनच त्याच्या नियोजनापासून बाजूला राहिले. त्यामुळे शासनाचाच हा कार्यक्रम शिंदे गटाचा असे त्याला स्वरूप आले. विरोधी पक्षांच्याही सर्वच आमदारांनी त्याकडे पाठ फिरवली.