‘एफआरपी’चे तुकडे शेतकऱ्यांसह विकास संस्थांच्या मुळावर, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होणार

वर्षाच्या आत पीक कर्जाची परतफेड करता न आल्याने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज सवलतीपासून वंचित राहावे लागणार

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : राज्य सरकारने उसाच्या एफआरपीचे दोन तुकडे पाडण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसह विकास संस्थांच्या मुळावर येणार आहे. वर्षाच्या आत पीक कर्जाची परतफेड करता न आल्याने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज सवलतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांवर व्याजाचा बोजा वाढत जाऊन त्याची आर्थिक कोंडी होणार आहे. विकास संस्थांची थकबाकीही वाढणार आहे.

साखर कारखान्याला ऊस पाठविल्यानंतर त्याच्यापासून तयार झालेल्या साखरेची विक्री करून त्यातून सगळा खर्च भागविल्यानंतर राहिलेेले पैसे शेतकऱ्यांना ऊस बिलापोटी दिले जायचे. शुगर ॲक्ट १९६६ नुसार शेतकऱ्यांना चौदा दिवसांत उसाची संपूर्ण रक्कम देणे बंधनकारक आहे.

मात्र, उघडपणे कायद्याची पायमल्ली सुरू होती. राज्यातील शेतकरी जागरूक झाले आणि कायद्यानुसार एफआरपी देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने ऊस उत्पादकांच्या जीवनात काहीसे स्थैर्य आले.

मात्र, हे स्थैर्य टिकू द्यायचे नाही, यासाठी साखर कारखानदारांचा सातत्याने प्रयत्न राहिला. त्यातूनच ‘एसएमपी’चे रूपांतर ‘एफआरपी’मध्ये झाले. आता एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.

जूनपर्यंत ऊस उत्पादकाचे आर्थिक वर्ष असते. जूनपर्यंत शंभर टक्के परतफेड केली तरच शेतकऱ्यांना व्याज सवलतीचा फायदा होतो. मात्र, एफआरपीच्या तुकड्याने जूनपर्यंत परतावा करणे शक्यच होणार नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी होणार आहे.

कारखानदारांचा खरा चेहरा शेतकऱ्यांसमोर

शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आतापर्यंत राजकारण केले. मात्र, एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या भूमिकेने याच नेत्यांचा खरा चेहरा शेतकऱ्यांसमोर आला आहे. त्यामुळेच साखर कारखानदार धार्जीण निर्णयाचा शेतकऱ्यांमधून निषेध होत आहे.

कायदा मोडण्याचा घाट अनेक दिवसांपासून

एकरकमी एफआरपीचा कायदा साखर सम्राट राज्यकर्त्यांना अडचणीचा ठरत होता. त्यामुळे तो मोडण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न झाले. त्यात यश येत नाही म्हटल्यावर ऊस लागवडीचा करार करतानाच शेतकऱ्यांकडून दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याबाबत लिहून घेतले जाते. त्यालाही शेतकरी संघटनांनी विरोध सुरू केल्यानंतर थेट कायदाच बदलून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

कांडे लावल्यापासून दोन वर्षांनी पैसे

आपल्याकडे जुलै, ऑगस्टमध्ये उसाची आडसाल लागवड केली जाते. या उसाची तोडणी अठरा महिन्यांनंतर होते. त्यानंतर महिनाभरात एकरकमी एफआरपीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होते. मात्र, आता एफआरपीचे तुकडे पाडल्याने कारखान्यांचा हंगाम संपल्यानंतर दुसरा हप्ता मिळणार आहे. त्यामुळे जुलैमध्ये लावलेल्या उसाच्या कांड्याचे पैसे दोन वर्षांनी शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार आहेत.

ऊस उत्पादकांना उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र आघाडी सरकारचे आहे. कायदा बदलण्याचा अधिकार राज्याला नसून याविरोधात कायदेशीर लढाई लढणार आहे. - शिवाजीराव माने (जयशिवराय संघटना)
 

एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी २३ मार्चला इस्लामपुरात मेळावा घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहे. - रघुनाथदादा पाटील (नेते, शेतकरी संघटना)