अखेर 'एफआरपी'चे तुकडे! राज्य शासनाचे नवे धोरण जाहीर; शेतकरी-कारखानदार संघर्ष अटळ

यापुढे उसाची पहिली उचल एकरकमी न मिळता ती दोन हप्त्यांत मिळणार यावर शिक्कामोर्तब झाले

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यापुढे एफआरपीचा आधारभूत उताऱ्यास (मूळ बेस) जो दर केंद्र सरकार निश्चित करते त्यातून तोडणी-ओढणी वजा जाता जी रक्कम राहील तेवढी पहिली उचल देण्यात यावी, असे धोरण राज्य शासनाने सोमवारी निश्चित केले. त्यामुळे यापुढे उसाची पहिली उचल एकरकमी न मिळता ती दोन हप्त्यांत मिळणार यावर शिक्कामोर्तब झाले.

चालू हंगामात एफआरपीचा दहा टक्के उताऱ्याची मूळ किंमत २८५० रुपये होती. त्यातून ६५० रुपये तोडणी-ओढणीचा खर्च वजा जाता २२०० रुपये पहिली उचल मिळाली असती.

मूळ साखरपट्टा असलेल्या पुणे व नाशिक विभागास उताऱ्याचा दहा टक्के तर औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागातील कारखान्यांना ९.५० टक्क्यांचा जो दर असेल तेवढीच पहिली उचल असेल, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. आता केंद्र शासन ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील कलम २ व ३ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येकवर्षी गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी एफआरपी जाहीर करते; परंतु त्यात एक गंमत अशी होती की, ही एफआरपी जाहीर करताना त्यासाठी उतारा मात्र मागील वर्षाचा विचारात घेतला जाई.

गेल्यावर्षी जो उतारा असेल तो तसाच यावर्षी राहील याची शाश्वती नसते. शिवाय ज्या शेतकऱ्याने गेल्यावर्षी ऊस घातला आहे, तो यावर्षी घालेल असेही नाही. त्यामुळे ही पद्धती बदलून दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याची मागणी देशभरातील सहकारी व खासगी कारखान्यांनीही केंद्र शासनाकडे केली होती. त्याचा विचार करून केंद्र शासनाने अनुमती दिल्यावर दोन टप्प्यात एफआरपी कशी द्यायची याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती.

त्यानंतर २७ जानेवारी २०२२ ला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ऊस नियंत्रण मंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये अभ्यास गटाच्या शिफारशींची चर्चा झाली व त्यानुसार धोरण निश्चित करण्याचे ठरले.

महत्त्वाचे निर्णय

• एफआरपीप्रमाणे ऊसदर निश्चित करताना त्या त्या हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेणार.
• हंगाम २०१९-२० व त्यापूर्वी बंद असलेल्या कारखान्यांनी त्या त्या हंगामाचा उतारा व तोडणी-ओढणी खर्च विचारात घ्यावा
• इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप व बी हेवी मोलॅसिसच्या वापरामुळे साखर उताऱ्यात आलेली घट एकत्रित करून साखर उतारा निश्चित करावा.
• हंगाम संपल्यावर १५ दिवसांच्या आत त्याच हंगामाच्या अंतिम साखर उताऱ्यानुसार अंतिम एफआरपी निश्चित करावा व तो शेतकऱ्यांना अदा करावा.
   

कारखान्यांना मुभा...

दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचे धोरण राज्य शासनाने निश्चित केले असले तरी कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी द्यायची झाल्यास हंगामापूर्वी त्याची घोषणा करून ते तशी एकरकमी एफआरपी देऊ शकतात. यंदाच्या हंगामात कागलच्या शाहू कारखान्याचे नेते समरजित घाटगे यांनी सर्वात अगोदर एकरकमी एफआरपीची घोषणा केली. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सर्व कारखान्यांनी स्पर्धेमुळे त्यानुसार एफआरपी दिली आहे.

महसूल विभागनिहाय एफआरपी निश्चितीसाठी साखर उतारा
पुणे व नाशिक : किमान १० टक्के
औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर : ९.५० टक्के