अनाथांची संख्या शोधणे हेच समितीसमोरील पहिले दिव्य, राज्य शासनाने नेमली संशोधन समिती 

सहा महिन्यांत अहवाल देणे बंधनकारक

राज्य शासनाने अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी नुकतीच संशोधन समिती स्थापन केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नांचा वेध घेणारी वृत्तमालिका आजपासून

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : राज्य शासनाने राज्यातील अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी संशोधन समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, तूर्त समस्या राहू देत दूरच राज्यात संस्थेतून बाहेर पडणारी अठरा वर्षांवरील मुलांची नेमकी संख्या किती व ते सध्या काय करतात याचाच शोध घेणे हे समितीसमोरील पहिले दिव्य असेल अशी स्थिती आहे.

विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर यांनी २७ जुलै २०२३ ला झालेल्या अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करून या मुलांसाठी संशोधन समिती स्थापन करण्याचा आग्रह धरला होता. त्याची दखल घेऊन महिला व बालविकास विभागाने त्यासंबंधीचा आदेश ११ डिसेंबरला काढला. महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील १३ जणांची तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली. महिला व बालविकास विभागाचे उपायुक्त समितीचे सदस्य सचिव आहेत. समितीने सहा महिन्यांत अहवाल दिल्यावर ती आपोआप बरखास्त होईल. 

राज्यभरात या विभागाच्या सुमारे ७०० संस्था आहेत. त्यात सध्या २२ हजार मुले राहतात. ती सगळीच अनाथ नाहीत. त्यातील काही एकल पालक, काही काळजी व संरक्षणाची गरज निर्माण झालेले आहेत. आतापर्यंत राज्य शासनाने अठरा वर्षांखालील मुलांच्याच संगोपनाचा व भविष्याचा विचार केला त्यामुळे त्यानंतर संस्थेतून बाहेर पडणारी मुले नक्की काय करतात, त्यांचे काय होते..? त्यांना कोणत्या आधाराची गरज आहे. याचा विचारच आतापर्यंतच्या सहा दशकांत कधी झालेला नाही. 

अठरा वर्षे झाली म्हणजे ती सज्ञान झाली आता त्यांनी त्यांच्या आयुष्याचे काय असेल ते स्वत: बघावे असाच दृष्टिकोन शासनाचा राहिला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी, त्यांचे भविष्य उज्ज्वल घडविण्यासाठी शासनाचीही काही जबाबदारी असते व आहे याचाच विसर आतापर्यंत पडला आहे.

पूर्वी संस्थांतील मुलांना आयटीआयपर्यंतच्याच तांत्रिक शिक्षणाची सोय होती. आता या मुलांच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. ती मेडिकल, इंजिनिअरिंगपासून पॅरा मेडिकलमध्येही शिकत आहेत. समाजातील अन्य मुलांप्रमाणे त्यांना शासनाने उच्चशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्यांची अठरानंतरच्या पुढील सहा वर्षांची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. - डॉ. सुनीलकुमार लवटे, अनाथ, निराधार मुलांच्या प्रश्नांचे अभ्यासक