'भटक्या विमुक्त' विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला सरकारचाच खो; शासनाचे नवे निकष अडचणीचे

संदीप आडनाईक

कोल्हापूर : भटक्या विमुक्त ओबीसी विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या योजनेचा लाभ दिल्याची जाहिरात राज्य सरकारने केली. दुसरीकडे शासन आदेशातील अटीनुसार त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणारच नाही याचीही तजवीज केली आहे. यामुळे मोठ्या मेहनतीने इयत्ता दहावी पार केलेल्या या समाजातील उच्च शिक्षणाकडे वाटचाल करणाऱ्या दुसऱ्या पिढीच्या वाटेत सरकारनेच कोलदांडा घातला आहे. वसतिगृहातील प्रवेशासाठी बारावी उत्तीर्ण व ६० टक्के गुण ही अट विद्यार्थ्यांना अडचणीची ठरत आहे.

राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत १०० मुले आणि १०० मुली अशी विद्यार्थी संख्या असणारी वसतिगृहे सुरू केली. तेथे प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, फार्मसी शिक्षण, वास्तुकला शिक्षण तसेच तत्सम महाविद्यालयातून ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्य सरकारने ज्या प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केल्या, या दोन्ही योजनांमध्ये दहावीनंतर शिक्षण घेणारे विद्यार्थीच विविध शासन आदेशानुसार वंचित ठेवले आहेत.

खऱ्या अर्थाने या योजनांचे लाभ त्यांना मिळू नयेत असेच निकष, अटी आणि शर्ती या आदेशात आहेत. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाने ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दि. ११ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार प्रवेशासाठी घातलेले निकषच मारक ठरत आहेत. यात पदविका शिक्षण घेणाऱ्या दहावीनंतरच्या विद्यार्थ्यांचा विचारच केलेला नाही.

मी दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थी आहे. कोल्हापुरातील एका संस्थेत पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी प्रथम वर्षासाठी प्रवेश मिळाला, परंतु मला वसतिगृहाचा लाभ मिळू शकत नाही. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितो परंतु शासकीय योजनेसाठी मला अपात्र ठरवलेले आहे. -अविनाश वायफळकर, पंढरपूर, डवरी समाज.
 

भटके विमुक्त ओबीसी विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची दारे उघडण्याऐवजी पुन्हा त्यांना गुलामगिरीत ढकलण्याचाच हा प्रकार आहे. एकीकडे दिले असे दाखवायचे, त्याची जाहिरात करायची, परंतु दुसरीकडे शासन आदेश काढून त्याचा लाभ मिळणार नाही याची तजवीज करून राज्य सरकार त्यांच्या पुढच्या पिढीचे शिक्षणच बंद करत आहे. -दिगंबर लोहार, राज्य संघटक, ओबीसी बहुजन पार्टी.