कोल्हापूर परिक्षेत्रात गुन्ह्याचा आलेख स्थिर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी दिली माहिती 

आर्थिक फसवणुकीचे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनेत वाढ

कोल्हापूर : कोल्हापूर परिक्षेत्रात गुन्ह्याचा आलेख स्थिर आहे. ऊसतोड टोळ्यांतील मुकादम, ठेकेदार, आर्थिक फसवणुकीचे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनेत वाढ झाली आहे. दाखल गुन्ह्याचा तातडीने छडा लावण्याचे आदेशही परिक्षेत्रातील पोलिस ठाण्यांना दिले आहेत, अशी माहिती विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

महानिरीक्षक फुलारी म्हणाले, कोल्हापूर परिक्षेत्रात गुन्ह्याचा आलेख स्थिर आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात फसवणुकीचे गुन्हे अधिक आहेत. ही संख्या सुमारे १२०० इतकी आहेत. ऊसतोड टोळ्यांतील मुकादम ठेेकेदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. आर्थिक फसवणुकीसह कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्यात वाढ आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये गुन्ह्यांची दाखल संख्या १७ हजार होती. २०२३-२४ मध्ये ही संख्या १६ हजार ५०० इतकी आहे.

मालमत्ताविषयक गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. जबरी चोरी ५८ टक्के, घरफोडी २७ टक्के आणि इतर चोरीचे प्रमाण २२ टक्के इतके आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात एप्रिलअखेर खुनाचे २२ गुन्हे दाखल असून २१ गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी थेट दाखल करून घेण्याचा उपक्रम प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सुरू आहे. त्यांचा तत्काळ छडा लावण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.

अल्पवयीन मुलांच्या पालकांवर कारवाई

अल्पवयीन मुले वाहन चालविताना आढळत आहेत. त्यांच्या पालकांवर कारवाई करण्याचे स्थानिक पोलिसांना आदेश दिले आहे. प्रादेशिक परिवहन विभाग, शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या वतीने येत्या काही दिवसांत संयुक्तपणे कारवाई होईल.

बांगलादेशी नागरिक चौकशी सुरू

कोल्हापुरात नागदेववाडी परिसरात दोन बांगलादेशी महिलांना दहशतवादी विरोधी पथकाने अटक केली. त्यांच्याकडून आक्षेपार्ह असलेले साहित्य जप्त केले आहे. त्यांनी आधार कार्ड, पॅनकार्ड आणि अन्य साहित्य सांगली येथून तयार केले आहे. त्यासंदर्भात आवश्यक ती सर्व चौकशी करण्याचे संबंधित तहसील कार्यालयाला दिले आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपी निष्पन्न झाले आहेत.

अतिजलद न्यायालयासाठी प्रयत्न

सांगली येथील गर्भलिंग प्रकरणात आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील गर्भपात प्रकरणातील आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. सरकारी वकिलांसोबत चर्चा करून प्रकरण अतिजलद न्यायालयात दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी सांगितले.