कोल्हापुरातील पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाचा तिढा सुटता सुटेना, ग्रामस्थांची मानसिकता आड 

प्रत्येक वर्षी महापूर आला की त्याची चर्चा होते आणि पूर ओसरला की ती हवेत विरून जाते.

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : पूरग्रस्तांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी सरकारने जागा दिली पाहिजे, जागा मिळाली तरी आम्ही जुन्या घराचा ताबा शासनाला परत देणार नाही. पूर येईल तेवढ्यापुरते शासनाच्या जागेत आणि इतर वेळी गावच्या घरात राहतो, या मानसिकतेमुळे प्रयाग चिखली, आंबेवाडीसह पूरग्रस्त गावांचे कायमचे पुनर्वसन रखडले आहे.

गावातील मजबूत पिढ्यानपिढ्या राहत असलेली घरे सोडून माळावर जायला कोणीही ग्रामस्थ तयार होत नाहीत. सरकार म्हणते गावातील घरे सरकारच्या नावांवर करा, मगच तुमचे पुनर्वसन करतो, असा पेच तयार झाला आहे. प्रत्येक वर्षी महापूर आला की त्याची चर्चा होते आणि पूर ओसरला की ती हवेत विरून जाते.

पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी पूरबाधितांना सोमवारी तुम्ही राहते घर ताब्यात दिले तरच दुसरी जागा देऊन कायमस्वरूपी पुनर्वसन करू अन्यथा तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. यावर आता गावांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कोल्हापुरात २०१९ सालापासून एक वर्ष आडाने पूर येत आहे.

करवीरमधील प्रयाग चिखली, आंबेवाडी, वळिवडे ही गावे कायम पुराच्या छायेखाली असतात. त्यातील प्रयाग चिखली व वळिवडे येथील नागरिकांना कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी भूखंडाचे वाटप झाले आहे. पण वाटप झालेल्या भूखंडाची अवैध विक्री करून ग्रामस्थ पूरबाधित होणाऱ्या गावठाण भागातल्या जुन्या घरातच राहत आहेत. अनेक जण पूर आला की शासनाने दिलेल्या जागेत जाऊन राहतात आणि पूर ओसरला की पुन्हा गावात येतात असा अनुभव आहे. म्हणजे सरकारी जमीन तर हवी, पण जुने घरही सोडणार नाही, अशी ग्रामस्थांची मानसिकता आहे.

गाव म्हणून निर्णय घ्या...

पालकमंत्री सोमवारी दिलेल्या भेटीदरम्यान ग्रामस्थांना एका पर्यायाची निवड करा असे सांगितले आहे. कायमचे पुनर्वसन हवे तर राहते घर, जागा सरकारच्या ताब्यात द्या, पूर आल्यावर तात्पुरते स्थलांतर करायचे असेल तर निवारा शेड उभारल्या जातील, त्यावर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घेतला जाईल, पण गाव म्हणून सगळ्यांनी एकच निर्णय घ्या.

ताबा दिला की सातबारावर नाव लावणार

शासनाने प्रयाग चिखली ग्रामस्थांसाठी १९८९ साली जमिनीचे प्लॉट पाडले होते. त्या सगळ्या सरकार नावे ठेवण्यात येणार आहेत. जे कुटुंब आपले राहते घर प्रशासनाच्या ताब्यात देईल. त्याचवेळी प्रशासन नव्या जागेच्या सातबारावर कुटुंबाचे नाव लावणार आहे.

शर्तभंगाचे प्लॉट परत घेणार

शासनाने ग्रामस्थांना दुसरी जागा राहण्यासाठी दिली आहे. त्याची विक्री करून जुन्या घरात राहणे हे बेकायदेशीर व शर्तभंग करणारे आहे. अशा शर्तभंग झालेल्या जमिनी पुन्हा सरकार हक्कात घेतल्या जाणार आहेत.

पूरबाधितांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी शासन सकारात्मक आहे. त्यासाठीच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करून जे घराचा ताबा देतील त्यांचे नाव लगेचच सरकारी जमिनीच्या सातबारावर लावले जाईल. - स्वप्निल रावडे, तहसीलदार, करवीर