एकरकमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत करणार, मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन

राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक

कोल्हापूर : येत्या आठवड्यात ऊस दर नियंत्रण समितीची स्थापना करू, दोन टप्प्यांतील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊन एकरकमी एफआरपी मिळण्याचा कायदा पूर्ववत करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी प्रलंबित मागण्यांसंबंधीचा निर्णय तातडीने घ्या, अशी आग्रही मागणी केली.

कोल्हापुरातील ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शिंदे यांना शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी जाब विचारू, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला होता. याची दखल घेऊन ही बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे, यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही. येत्या आठवड्यात यावर तातडीने निर्णय घेऊन दोन टप्प्यांतील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊ. नियमित कर्ज भरणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांनी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम तातडीने देण्यात येईल. राज्यातील अनेक ऊस वाहतूकदारांची ऊस तोडणी मुकादमांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. संबंधित मुकादमांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यासाठी एकच नोडल अधिकारी नेमून तातडीने कारवाई केली जाईल.

....तर ‘शासन आपल्या दारी’ उधळून लावू

द्राक्ष आणि बेदाणा उत्पादक आर्थिक संकटात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढले आहे, त्या शेतकऱ्यांचे व्याज माफ करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्य शासनाने यावर कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही, तर ‘शासन आपल्या दारी’ हे सर्व कार्यक्रम आम्ही उधळून लावू, असा इशारा यावेळी शेट्टी यांनी दिला.

चूक दुरुस्त करू

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून पीक कर्ज घेऊन नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ प्राधान्याने मिळालेला आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण वर्षभराची मुदत असल्याने शासनाच्या नियमांत ते शेतकरी बसत नसल्याचे शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ती चूक दुरुस्त करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.