कोल्हापूर हद्दवाढ: कृती समितीची भूमिका अडथळा ठरणारी, राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय प्रश्न सुटणे अशक्य

हद्दवाढीस विरोध करतात म्हणून केएमटी बंद करणे किंवा ग्रामीण जनतेने भाजीपाला, दूध बंद करण्याची धमकी देणे या दोन्ही गोष्टी अत्यंत चुकीच्या आहेत. त्यातून प्रश्न सुटणार तर नाहीच परंतु कटूता मात्र वाढेल असेच चित्र सध्या दिसत आहे.

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : हद्दवाढ व्हायलाच हवी, त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात, आंदोलन करण्यात काहीच गैर नाही परंतु आंदोलने करताना त्यातून मूळ प्रश्न अधिक जटिल होणार नाही याचे भान बाळगण्याची गरज आहे. सध्या हद्दवाढप्रश्नी कृती समितीची भूमिका हद्दवाढीच्या निर्णयात अडथळा ठरणारी आहे. हद्दवाढीस विरोध करतात म्हणून केएमटी बंद करणे किंवा ग्रामीण जनतेने भाजीपाला, दूध बंद करण्याची धमकी देणे या दोन्ही गोष्टी अत्यंत चुकीच्या आहेत. त्यातून प्रश्न सुटणार तर नाहीच परंतु कटूता मात्र वाढेल असेच चित्र सध्या दिसत आहे.

कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रश्न नगरपालिकेची महापालिका झाल्यापासून लोंबकळत पडला आहे. ठोस राजकीय इच्छाशक्ती नाही हेच त्याचे मुख्य कारण आहे. जोपर्यंत राजकीय नेतृत्वाला हद्दवाढ व्हावी असे वाटत नाही तोपर्यंत हद्दवाढ होण्याची शक्यता नाही. हद्दवाढीमध्ये समावेश होणाऱ्या मुख्यत: कोल्हापूर दक्षिणमधील गावांना शहरात यायचे नाही. त्यामुळे सध्याचे नेते उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील असोत की यापूर्वीचे नेते माजी पालकमंत्री सतेज पाटील असोत यांनी हद्दवाढीबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही. तिन्ही खासदारांच्या अजेंड्यावर हद्दवाढ हा विषयच नाही. हे सर्व नेते त्यांच्याकडे क्षमता असूनही ग्रामीण जनतेचे हद्दवाढीसाठी कृती समितीने एकमत करावे असे सांगत आहेत. जे कधीच घडणारे नाही. हा सारा प्रकार मतांच्या राजकारणासाठी एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचा आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना जानेवारी २०२१ मध्ये १८ गावे व दोन औद्योगिक वसाहतींसह हद्दवाढीचा सुधारित प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले हे शासनालाच माहीत नाही. सध्या त्यावेळचे नगरविकास मंत्री हेच मुख्यमंत्री आहेत; परंतु त्यांचे आसनच मुळात स्थिर नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला आहे. पालकमंत्री नियुक्त झालेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये काय होते अशीही संदिग्धता आहे. राज्य सरकार व राजकीय नेतृत्व कोणतीच भूमिका घेत नसताना कोल्हापुरात मात्र कोल्हापूरचीच माणसे एकमेकांशी भांडत बसल्याचे चित्र आहे.

जेव्हा केव्हा हद्दवाढ होईल तेव्हा याच ग्रामीण जनतेला सोबत घेऊनच ती होणार आहे असे असताना आताच त्यांच्याशी किरकोळ बाबींवरून वैर निर्माण करण्यात पुरुषार्थ नाही. नुकसानीत आहे म्हणून त्या गावांतील केएमटी बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. केएमटी ही सार्वजनिक वाहतूक सेवा आहे. एकदा केएमटी सुरू झाल्यावर एसटी बंद होते आणि आता तुम्ही केएमटीही बंद केल्यावर गावांतील गोरगरीब जनतेचे मोठे हाल होतात हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. ती बंद करायची होती तर यापूर्वीच करायला हवी होती.

• कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या मागणीसाठी वकिलांचा किती वर्षे लढा सुरू आहे. उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचबाबत सकारात्मक होते. निवृत्तीदिवशी ते काहीतरी निर्णय घेतील असे बार असोसिएशनला वाटले.
• सगळ्यांचे डोळे मुंबईकडे लागले होते परंतु सायंकाळी निरोप आला की काहीच घडलेले नाही म्हणून. त्या रागातून कोल्हापूर स्टाईलने तिरडी मोर्चा काढण्यात आला. त्यातून चुकीचा मेसेज गेला व त्याचा फटका या मागणीला बसला, हा अनुभव कोल्हापूरला आला आहे. त्यामुळे हद्दवाढीसाठी आंदोलन करतानाही प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न असावा, तो बिघडवण्याचा नको.
• कोल्हापूर महापालिकेच्या कारभाराबद्दल ग्रामीण जनतेच्या मनात कमालीचे नकारात्मक चित्र तयार झाले आहे. ते अगोदर दुरुस्त करण्याची गरज आहे. शहरात आलो म्हणजे सगळेच चुकीचे घडेल हा हटवादही चुकीचाच आहे. आताही कोणतेही नियोजन नसताना शहराशेजारच्या गावांचा अनियंत्रित विकास होत आहे त्यालाही वळण लागेल याचाही विचार होण्याची गरज आहे.