सूतगिरण्यांचा खडखडाट जुलैपासून थांबणार, सुताचे दर कमी असल्याने व्यवसाय आतबट्ट्यात 

कापसाच्या दरात तिप्पट वाढ

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : कापसाचे वाढलेले दर आणि त्या प्रमाणात सुताला न मिळणाऱ्या दरामुळे सुताचा व्यवसाय आर्थिक अरिष्टात सापडला आहे. त्यात राज्य सरकारच्या पातळीवर फारशी मदत मिळत नसल्याने हा व्यवसाय आतबट्ट्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील १६० सूतगिरण्या १ जुलैपासून बंद ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाने घेतला आहे.

कोरोनानंतर सूत गिरण्यांना थोडे चांगले दिवस आले होते. मात्र, गेल्या वर्षापासून पुन्हा अडचणी येत असून, कापसाचे दर एक लाखाच्या पुढे गेले आणि त्या पटीत सुताला दर मिळेना. राज्यातील सर्वच सूतगिरण्या निम्म्याहून कमी क्षमतेने चालत आहेत. वीजबिल, कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबत नाहीत. तोटा वाढू लागल्याने सरकारने वेळीच मदत केली नाही तर १ जुलैपासून उत्पादन बंद करण्याचा इशारा वस्त्रोद्योग महामंडळाने सरकारला दिला आहे.

सोलर करा, पण तारण काय द्यायचे?

सरकारने सूतगिरण्यांना सोलर प्रकल्प उभा करण्यास सांगितले असून, तो पूर्ण झाल्यानंतर सरकार अनुदान देणार आहे. सूतगिरण्यांच्या जमिनीवर अगोदरच बोजा असल्याने साेलरसाठी वित्तीय संस्था कर्ज कशा देणार? असा प्रश्न सूतगिरण्यांसमोर आहे.

कापसाच्या दरात तिप्पट वाढ

मागील दोन वर्षांत कापसाचा दर साधारणत: ३३ ते ४५ हजार रुपये ‘खंडी’ (३५६ किलो) वरून १ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यात शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारीच अधिक फायदा मिळवत असून, यावर सरकारने नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.

या आहेत सूतगिरण्यांच्या मागण्या  

• खेळते भांडवल संपल्याने कर्जासाठी थकहमी द्यावी.
• वीजबिलातील प्रति युनिट ३ रुपयांची सवलत कायम ठेवावी.
• कापूस खरेदीसाठी अनुदान द्यावे.

सूतगिरण्यांसमोर अनेक प्रश्न आहेत. याबाबत राज्याचे वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत मंगळवारी बैठक होणार आहे. - अशोक स्वामी (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ)