निर्यात बंदी उठली; आता कसोटी कारखान्यांची!, दर कमी तरी शेतकरी ऊस कर्नाटकात पाठवतोच का? 

शेतकऱ्यांचे हित कशात?

चंद्रकांत कित्तुरे

कोल्हापूर : ऊस उत्पादकांशी संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ऊस परराज्यात पाठवण्यावर घातलेली बंदी आठ दिवसांतच मागे घेतली आहे. मुळात कर्नाटकात ऊस दर महाराष्ट्रापेक्षा १५० ते २०० रुपये कमी मिळत असताना राज्यातील शेतकऱ्यांवर तिकडे ऊस पाठविण्याची वेळ का येते? शेतकरी हित हेच आमचे अंतिम लक्ष्य असे सरकार आणि कारखानदार दोघेही म्हणत असले तरी त्यांचे ‘खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे’ अशी भावना ऊस उत्पादकांची का झाली आहे. यावर राज्य सरकारबरोबरच कारखानदारांनीही विचार करणे गरजेचे आहे.

कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने यांच्यासाठी येत्या हंगामात याचे बरेवाईट परिणाम होणार आहेत. गाळपासाठी स्पर्धा निर्माण होऊन उसाला जादा दर देणारे कारखानेच जास्तीत जास्त उसाचे गाळप करू शकतील. जे यात कमी पडतील. त्यांचे पाय आर्थिकदृष्ट्या खोलात जातील.

चांगला दर देण्याबरोबरच लवकर तोड देणाऱ्या कारखान्याला ऊस गेल्यास शेतकऱ्यांना पुढील पीक घेणे सोयीचे होईल. किमान पक्षी वेळेत ऊस गेल्याचे आणि दोन पैसे पदरात पडल्याचे समाधान त्याला लाभेल. कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे ६ कारखाने बहुराज्य नोंदणी असणारे आहेत. कर्नाटकातही हिरण्यकेशीसह काही कारखाने बहुराज्य आहेत. हे कारखाने दोन्ही राज्यांतील ऊस गाळपासाठी आणू शकतात. संकट शेतकरी आणि कारखाने दोघांवरही आहे. त्यामुळे अडचणीत येणाऱ्यांना सरकारनेच मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे.

बंदी का घातली?

• यंदा महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटकातही दुष्काळाची छाया गडद आहे. साहजिकच यामुळे या दोन्ही राज्यांत उसाखालील क्षेत्र दरवर्षीपेक्षा कमी आहे. ऊसही म्हणावा तसा पोसावलेला नाही यामुळे यंदा उसाबरोबरच साखरेचे उत्पादनही कमी येण्याचा अंदाज आहे.
• महाराष्ट्रात चालू हंगामात १०५० लाख टन ऊस उपलब्ध होता. येत्या हंगामासाठी तो ९५० लाख टन उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांची गाळपक्षमता लक्षात घेता १३०० लाख टन उसाचे गाळप कारखाने करू शकतात. यामुळे यंदा हगाम जास्तीत जास्त ९० दिवसच चालेल, असा अंदाज आहे.
• कमी कालावधीचा हंगाम असल्याने उत्पादन खर्च वाढतो. हंगाम यशस्वी व्हायचा असेल तर तो किमान १२० दिवसांचा तरी हवा अन्यथा आर्थिकदृष्ट्या हंगाम परवडत नाही, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. यामुळेच राज्यातील ऊस परराज्यात पाठवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी कारखानदारांनी केली होती. ती मान्य करत राज्य सरकारनेही ऊस निर्यातबंदी लागू केली होती.

शेतकऱ्यांचे हित कशात?

• यंदा पाऊस कमी आहे. विहिरी, कूपनलिकांनी तळ गाठला आहे. नदीत भरपूर पाणी असले तरी वीज नसल्याने उभ्या उसाला वेळेवर पाणी देता येत नाही. पाऊस आणखी लांबल्यास पीक वाळून जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ऊस जास्तीत जास्त लवकर कारखान्याला जाणे आवश्यक आहे.
• उसाची निर्यातबंदी झाल्यास कारखाने आपल्या उसाला लवकर तोड देणार नाहीत. परिणामी, पुढील पीक घेता येणार नाही. उसाचे वजन कमी होऊन आर्थिक नुकसानही होईल. त्यामुळे निर्यातबंदी चुकीची आहे. चांगला दर देणाऱ्या आणि लवकर तोड देण्याऱ्या कारखान्याला आम्ही ऊस घालू, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
• कारखाने टिकले तरच ऊस उत्पादक टिकेल हे मान्य असले तरी ऊस अतिरिक्त होतो त्यावेळी तो लवकर नेला जात नाही. शेतात शिल्लक राहणाऱ्या उसाला का अनुदान दिले जात नाही, चांगला दर मिळावा यासाठी कारखान्यांमध्ये निकोप स्पर्धा होऊ द्यावी. शेतकऱ्याला योग्य वाटेल त्या कारखान्याला मग तो महाराष्ट्रातील असो की परराज्यातील. कारखान्यांना हंगाम परवडत नसेल तर त्यांना शासनाने मदत करावी, अशी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.

 

शेतकरी स्वतःचा माल कुठंही विकायला स्वतंत्र आहे. जो कारखाना चांगला दर देईल. त्यालाच  तो ऊस घालेल. - राजू पोवार, कार्याध्यक्ष, कर्नाटक राज्य रयत संघटना

ऊस निर्यातबंदी शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी होती. आता ती उठली असल्याने चांगला दर आणि वेळेत तोड देणाऱ्या कारखान्यालाच शेतकरी ऊस पाठवतील. - राजेंद्र गड्ड्यान्नवर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते.