देवस्थान समितीला मिळणार सप्टेंबरनंतरच नवा अध्यक्ष, आघाडीत कोणत्या पक्षाची वर्णी लागणार?

महाविकास आघाडीतील सत्तेच्या वाटणीत ही समिती कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला जाते यालाही महत्त्व आहे.

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीवरील अध्यक्ष, कोषाध्यक्षांसह सदस्यांची निवड सप्टेंबरनंतरच होण्याची शक्यता आहे. मुदत संपण्याआधीच समिती बरखास्त का केली, या कारणास्तव माजी अध्यक्ष महेश जाधव हे उच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्या सुनावणीच्या प्रक्रियेत अडकण्यापेक्षा सप्टेंबरमध्ये मुदत संपल्यानंतर नव्या समितीची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीकडून व्ही. बी. पाटील यांचे नाव चर्चेत आहे. महाविकास आघाडीतील सत्तेच्या वाटणीत ही समिती कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला जाते यालाही महत्त्व आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती बरखास्त करण्यात आली होती. मुदत संपण्याआधीच दीड वर्षे समिती बरखास्त का केली, या कारणावरून माजी अध्यक्ष महेश जाधव यांनी शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या दोन-तीन सुनावण्या झाल्या.

ऑगस्ट २०२१ मधील सुनावणीनंतर एकही सुनावणी झालेली नाही, किंबहुना हे प्रकरण बोर्डावर घेण्यात आलेले नाही. याबाबत काही लोकप्रतिनिधींनी विधि व न्यायखात्यात चौकशी केली असता देवस्थान समिती शासनाची आहे आणि सध्या जिल्हाधिकारीच प्रशासक आहेत, त्यामुळे सुनावणी घेण्याची गरज नाही, अशी चर्चा झाल्याचे समजले. याबाबत विधि व न्यायखात्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण तो होऊ शकला नाही.

भ्रष्टाचाराचा मुद्दा काढायचा कसा?

प्रशासक येण्यापूर्वीच्या साडेतीन वर्षांत देवस्थान समितीमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला; पण शासनाने कोणतेही कारण न देता समिती बरखास्त केली. नंतर त्यात बदल करून नवा अध्यादेश काढला. चौकशीची फाईल विधि व न्यायखात्याकडे प्रलंबित आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणांची चौकशी व्हावी, असा प्रस्ताव पाठविला आहे; पण आता हा मुद्दा न्यायालयात काढायचा कसा? बरखास्तीवेळी भ्रष्टाचाराचे कारण का दिले नाही, हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.

मुदत संपल्यावर मार्ग मोकळा

माजी अध्यक्ष, कोषाध्यक्षांची नियुक्ती सप्टेंबर २०१७ मध्ये झाली. या निवडीला सप्टेंबर २०२२ मध्ये पाच वर्षे पूर्ण होतात. ऑगस्ट २०२१ मधील सुनावणीनंतर तारीख मिळालेली नाही. एकदा मुदत संपली की न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणाला फारसा अर्थ राहणार नाही. त्यामुळे सुनावणीच्या कचाट्यात न पडता थेट सप्टेंबरनंतर नव्या निवडी जाहीर कराव्यात, अशा हालचाली सुरू आहेत.